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पुलिसकर्मियों के वेतन कटौती की केवल चर्चा, अभी फैसला नहीं- गृह मंत्री
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 12 Oct 2017 07:51 PM IST
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गुलाबचंद कटारिया
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प्रदेश में वेतन कटौती को लेकर राजस्थान पुलिस के जवानों में उपजे विरोध से सरकार और महकमे के बड़े अधिकारी पशोपेश में है। राजस्थान में वर्ष 2006 और इसके बाद भर्ती हुए पुलिस के जवानों के वेतन में कटौती को लेकर छिड़ी चर्चाओं के बाद पुलिसकर्मियों में रोष व्याप्त है। प्रदेश में पुलिस के जवान और कुछ अधिकारी मैस का बहिष्कार करने के साथ ही हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे है।
इसी बीच प्रदेश के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया कोटा में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने वेतन कटौती के मामले में कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी के वेतन की कटौती नहीं हुई है। गृहमंत्री ने कहा कि अभी सरकार ने सिर्फ इसके लिए सब-कमेटी बनाई है। वेतन कटौती सिर्फ जुबानी चर्चाओं में है उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इसलिए पुलिस के जवानों को वेतन कटौती के भ्रम को दूर करना चाहिए। इससे पहले गृहमंत्री ने कोटा दौरे पर कोटा रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में रेंज आईजी विशाल बंसल सहित रेंज के सभी एसपी और विधायक भी मौजूद रहे। जिसमें हत्या, लूट और चोरी जैसी बढ़ती वारदातों को लेकर विधायक भवानी सिंह राजावत ने नाराजगी जाहिर की। कटारिया ने कहा कि प्रदेशभर में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना हमारी प्राथमिकता है। 35 फीसदी मौतें दुपहिया वाहन दुर्घटना के कारण हो रही है। इस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए सड़क हादसे रोकने के प्रयास जारी हैं।
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इसी बीच प्रदेश के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया कोटा में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने वेतन कटौती के मामले में कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी के वेतन की कटौती नहीं हुई है। गृहमंत्री ने कहा कि अभी सरकार ने सिर्फ इसके लिए सब-कमेटी बनाई है। वेतन कटौती सिर्फ जुबानी चर्चाओं में है उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इसलिए पुलिस के जवानों को वेतन कटौती के भ्रम को दूर करना चाहिए। इससे पहले गृहमंत्री ने कोटा दौरे पर कोटा रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली।
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बैठक में रेंज आईजी विशाल बंसल सहित रेंज के सभी एसपी और विधायक भी मौजूद रहे। जिसमें हत्या, लूट और चोरी जैसी बढ़ती वारदातों को लेकर विधायक भवानी सिंह राजावत ने नाराजगी जाहिर की। कटारिया ने कहा कि प्रदेशभर में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना हमारी प्राथमिकता है। 35 फीसदी मौतें दुपहिया वाहन दुर्घटना के कारण हो रही है। इस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए सड़क हादसे रोकने के प्रयास जारी हैं।
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