अगला विश्वयुद्ध पानी पर, सरकार क्यों नहीं उठा रही कदम - हाईकोर्ट

प्रदेश में जल संरक्षण से जुड़े मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश केएस झवेरी की खंडपीठ मे शनिवार को सुनवाई हुई। महेश पारीक की ओर से लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जल संरक्षण का मुद्दा भावी पीढ़ियों के हितों से जुड़ा है। 

अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार को जल संरक्षण पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। खंडपीठ में केन्द्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलीसिटर जनरल आर.डी.रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार ने 2010 में जलनीति बनाई थी।

इस सम्बंध में 2013 और 2015 में कानून भी बन चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार कानूनों को लागू नहीं कर रही। अब मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।