West Bengal Assembly Polls: चुनाव से पहले बंगाल में प्रशासनिक फेरबदल, छह आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला
IPS Reshuffle In West Bengal: पश्चिम बंगाल में छह आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। ये फेरबदल राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले किया गया है। इससे पहले 30 और 31 जनवरी को दो बड़े आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए थे।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले छह आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह तबादला 30 और 31 जनवरी को किए गए दो बड़े आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के पखवाड़े भर के भीतर हुआ है। नई अधिसूचना के अनुसार, राजीव मिश्रा को एडीजी और आईजीपी (आधुनिकीकरण और समन्वय) के अपने पूर्व पद से दक्षिण बंगाल का एडीजी और आईजीपी नियुक्त किया गया है।
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इन IPS अधिकारियों का भी किया गया तबादला
वहीं लक्ष्मी नारायण मीना को सुधार सेवाओं से एडीजी और आईजीपी, सीआईडी के पद पर तैनात किया गया है। आईजीपी (मुर्शिदाबाद और जंगीपुर रेंज) मुकेश को नया आईजीपी (खुफिया शाखा) बनाया गया है, जबकि डीआईजी (नदिया और राणाघाट रेंज) सैयद वकार रजा को डीआईजी (मुर्शिदाबाद रेंज) के पद पर तैनात किया गया है। इस कड़ी में कृष्णानगर एसपी के अमरनाथ को जलपाईगुड़ी एसपी नियुक्त किया गया है, जबकि एसपी जलपाईगुड़ी वाई रघुवंशी को एसपी कृष्णानगर के पद पर तैनात किया गया है।
बंगाल और तमिलनाडु में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त
इससे एक दिन पहले चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन की समीक्षा के लिए दो अधिकारियों की नियुक्ति की है। चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी एनके मिश्रा को पश्चिम बंगाल और पूर्व आईआरएस अधिकारी प्रताप सिंह को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और आगामी आम चुनाव की निगरानी के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है।
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क्या होगा विशेष पर्यवेक्षकों का काम?
चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि विशेष पर्यवेक्षक के रूप में एनके मिश्रा यह सुनिश्चित करेंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आयोग के समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार पूरी तरह से हो। साथ ही समय-समय पर उन्हें पश्चिम बंगाल का दौरा करना होगा ताकि चल रहे एसआईआर, मतदान की तैयारियों और 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के संचालन का अवलोकन किया जा सकें और आवश्यक कार्रवाई के लिए आयोग को सुझाव दे सकें।
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