Umar Khalid Bail Row: 'अदालत किसी दबाव में नहीं', उमर को बेल पर ममदानी के समर्थन पर बोले वरिष्ठ वकील एसवी राजू

सूर्यप्रकाश वी. राजू ने स्पष्ट किया कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह साक्ष्यों और देश के मौजूदा कानूनों के आधार पर चलती है। उन्होंने कहा कि किसी विदेशी नेता या बाहरी व्यक्ति द्वारा लिखा गया कोई भी पत्र अदालतों के फैसले को प्रभावित नहीं कर सकता।



पूर्व ASG ने यह भी चेतावनी दी कि किसी लंबित मामले में जमानत या रिहाई की मांग करते हुए अदालत को पत्र लिखना प्रशासनिक न्याय में हस्तक्षेप माना जा सकता है। ऐसे कदम को अदालत की अवमानना की श्रेणी में भी देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि भारतीय अदालतें ऐसे किसी प्रयास से प्रभावित नहीं होतीं और न ही भविष्य में होंगी।