Top News: पीएम धन-धान्य कृषि योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी; उद्धव ठाकरे को फडणवीस ने दिया साथ आने का ऑफर
केंद्रीय कैबिनेट ने 36 योजनाओं को मिलाकर 24,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह एलान किया है। सरकार ने एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दे दी है। वहीं असम की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असम दौरे पर दिए गए कथित बयान को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने तीखा पलटवार किया है। सरमा ने एक्स पर राहुल गांधी के बंद कमरे में बोले गए कथित बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जो खुद देशभर में कई मामलों में जमानत पर हैं, वो दूसरों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। यह टिप्पणी कांग्रेस की असम में रणनीतिक बैठक के बाद सामने आई है। एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2029 तक भाजपा या उनका गठबंधन विपक्ष में जाने वाला नहीं है। उन्होंने शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे को इशारों में सत्ता पक्ष में शामिल होने का ऑफर भी दिया। वहीं दूसरी ओर संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मानसून सत्र में सरकार आठ नए विधेयक पेश करेगी। इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे साफ है कि सरकार की इस उत्तर पूर्वी राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन हटाने की कोई योजना नहीं है। अमर उजाला के इस लिंक पर पढ़ें देश-दुनिया, शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार, राजनीति से जुड़ी अहम खबरें..
पीएम धन-धान्य कृषि योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने 36 योजनाओं को मिलाकर 24,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह एलान किया है। सरकार ने एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावे कैबिनेट ने एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये की मंजूरी देने पर भी अपनी मुहर लगा दी है। पढ़ें पूरी खबर..
राहुल गांधी के वार पर सीएम सरमा का पलटवार
उद्धव ठाकरे को CM फडणवीस ने दिया खुला ऑफर
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से: आठ विधेयकों को पेश करने की तैयारी में केंद्र सरकार
गोपाल खेमका हत्याकांड में थानेदार निलंबित
पटना के गांधी मैदान थाना के थानेदार राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की अनुशंसा पर आईजी जितेंद्र राणा ने यह कार्रवाई की है। आरोप है कि एसएचओ राजेश कुमार इस मामले में लापरवाह पाए गए। इतना ही नहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने में लगातार असफल पाए जाने का भी आरोप लगा। इन सब आरोपों की जांच के बाद एसएसपी ने आईजी को निलंबन की अनुशंसा की। इसके बाद पटना आईजी ने यह कार्रवाई की। पढ़ें पूरी खबर...
कैबिनेट बैठक में शुभांशु के लिए प्रस्ताव पारित
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री वैष्णव ने कहा कि शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन ने भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के एक कदम और करीब पहुंचा दिया। पढ़ें पूरी खबर..
इस्राइल ने सीरियाई सेना के मुख्यालय पर किया हमला
इस्राइल ने बुधवार को सीरिया की सेना के मुख्यालय को निशाना बनाते हुए हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार, सीरियाई सुरक्षा बलों और ड्रूज सशस्त्र समूहों के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान इस्राइल ने दमिश्क में रक्षा मंत्रालय के निकट हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इस हमले में दमिश्क में स्थित सीरियाई सेना के मुख्यालय को भारी नुकसान पहुंचा है। पढ़ें पूरी खबर...
दो स्तरीय टेस्ट प्रणाली पर कदम उठाएगा आईसीसी?
अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मामले में एसआईटी की जांच पर 'सुप्रीम' सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के मामले में हरियाणा एसआईटी की जांच की दिशा पर सवाल उठाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच दिशा भटक गई है। पढ़ें पूरी खबर..
पीएम मोदी को खरगे-राहुल का पत्र
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, 'हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाए। इसके अलावा हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी विधेयक लाए। पढ़ें पूरी खबर...
