Tamil Nadu: पेन्नैयार नदी जल विवाद पर बोले DMK के मंत्री दुरईमुरुगन- केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए

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तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद
यह विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी और उसकी सहायक मार्कंडेया नदी को लेकर है। तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक बिना अनुमति नदी पर चेक डैम और पानी मोड़ने की संरचनाएं बना रहा था, जिससे निचले हिस्से में बसे तमिलनाडु के लोगों के पानी के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने इस मुद्दे पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

'1892 के मद्रास-मैसूर समझौते के अंतर्गत आती हैं नदियां'
मंत्री ने बताया कि ये नदियां 1892 के मद्रास-मैसूर समझौते के अंतर्गत आती हैं। इस समझौते के मुताबिक, कर्नाटक को इन नदियों पर कोई भी निर्माण करने से पहले तमिलनाडु की सहमति लेनी जरूरी है।केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 में एक वार्ता समिति बनाई थी। इस समिति ने 31 जुलाई 2020 को अपनी रिपोर्ट में जल शक्ति मंत्रालय को ट्रिब्यूनल बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें देरी की, ऐसा तमिलनाडु सरकार का आरोप है।

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'लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे'
डीएमके के मंत्री ने साफ कहा कि तमिलनाडु सरकार पीने के पानी और खेती पर निर्भर लोगों के हितों की रक्षा के लिए पेन्नैयार और मार्कंडेया नदियों के पानी को सुरक्षित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाती रहेगी।

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