मोदी सरकार के 3 साल, 'आदर्श' गांव के मामले में कितने फेल कितने पास

सोच थी कि लोकसभा-राज्यसभा के 800 सांसद 2019 तक अगर तीन-तीन गांवों को गोद लेंगे तो ढाई हजार मॉडल गांव तैयार हो जाएंगे। पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सबसे पहले जिस जयापुर गांव को गोद लिया, उसे मॉडल गांव की श्रेणी में गिना जा सकता है।

इसके आधार पर उनके संसदीय क्षेत्र के नागेपुर गांव को विकसित किया जा रहा है। मोदी की परिकल्पना उनके चुने हुए गांवों में तो साकार होती नजर आ रही है, लेकिन दूसरे सांसदों के गांव आदर्श बनने से बहुत दूर हैं। योजना का शुभारंभ करते समय पीएम ने उम्मीद जताई थी कि इन गांवों को देखकर दूसरे गांव भी विकास की दौड़ में शामिल होंगे। योजना को शुरू हुए करीब पौने तीन साल हो गए पर, मॉडल गांवों को लेकर प्रधानमंत्री का विजन जमीन पर नहीं उतर पाया । मोदी ने दूसरा गांव चुना नागेपुर। सेवापुरी विधानसभा सीट के इस गांव में 

5 मार्च 2016 से अब तक काफी विकास हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक ने किसान प्रशिक्षण केंद्र बनाया है। इसमें महिलाओं, युवतियों को सिलाई-कढ़ाई के प्रशिक्षण के साथ ही कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। गांव का विद्युतीकरण हो गया है। गांव के बाहर डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर पार्क बनाया जा रहा है। नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र बन गया ह। 

सामुदायिक भवन बनाकर वाई-फाई शुरू हुआ है। ग्राम प्रधान पारसनाथ राजभर बताते हैं कि सड़क के किनारे दो प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। सौर ऊर्जा का 50 किलोवाट का प्लांट लगाने का फैसला हो चुका है। खेलकूद मैदान का सौंदर्यीकरण होगा पर गांव के जोखन मौर्य और बुजुर्ग मेवालाल व शंकर की शिकायत है कि गांव की मुख्य समस्या जलभराव की है। बरसात में स्थिति काफी खराब हो जाती है। ग्राम प्रधान स्वीकारते हैं कि जलभराव बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए नाला बनना जरूरी है।