{"_id":"586f35d54f1c1bcf5715887b","slug":"the-indian-government-is-about-to-endorse-giving-all-its-citizens-free-money","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हर भारतीय को मुफ्त में तनख्वाह देगी मोदी सरकार!","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
हर भारतीय को मुफ्त में तनख्वाह देगी मोदी सरकार!
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 06 Jan 2017 02:27 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नोटबंदी के बाद मोदी सरकार जल्द ही देशभर के लोगों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने के बारे में विचार कर रही है, जिसके तहत सभी नागरिकों को हर महीने एक तयशुदा रकम तनख्वाह के रुप में दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आगामी आम बजट में सरकार इस संबंध में घोषणा कर सकती है।
इस बात की पुष्टि खुद यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रस्ताव तैयार करने वाले अर्थशास्त्री गाय स्टैंडिंग ने किया। बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट से बात करते हुए गाय स्टैंडिंग ने बताया कि भारत सरकार बजट में इस योजना की घोषणा कर सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सीधा मकसद है कि सरकार, बिना किसी भेदभाव के अपने सभी नगरिकों को हर महीने एक निश्चित रकम दे, ताकि वो अपना जीवनयापन कर सकें।
लंदन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, गाय स्टैंडिंग ने बताया कि देश में विशाल आबादी को देखते हुए सरकार इस योजना को चरणबद्ध रुप में लागू कर सकती है। उन्होंने बताया कि यह योजना जमीनी धरातल पर सफल होगी या नहीं, यह जांचने के लिए सरकार ने देश के तीन जगहों पर इस योजना को लागू कर जांचा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस बात की पुष्टि खुद यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रस्ताव तैयार करने वाले अर्थशास्त्री गाय स्टैंडिंग ने किया। बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट से बात करते हुए गाय स्टैंडिंग ने बताया कि भारत सरकार बजट में इस योजना की घोषणा कर सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सीधा मकसद है कि सरकार, बिना किसी भेदभाव के अपने सभी नगरिकों को हर महीने एक निश्चित रकम दे, ताकि वो अपना जीवनयापन कर सकें।
विज्ञापन
लंदन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, गाय स्टैंडिंग ने बताया कि देश में विशाल आबादी को देखते हुए सरकार इस योजना को चरणबद्ध रुप में लागू कर सकती है। उन्होंने बताया कि यह योजना जमीनी धरातल पर सफल होगी या नहीं, यह जांचने के लिए सरकार ने देश के तीन जगहों पर इस योजना को लागू कर जांचा था।
विज्ञापन
मध्य प्रदेश की पंचायत में लागू हो चुकी है यह योजना
यूनिवर्सल बेसिक इनकम से संबंधित पहला पॉयलट प्रोजेक्ट सरकार ने 2010 में मध्य प्रदेश की एक पंचायत में लागू किया था। गाय स्टैंडिंग ने बताया कि वहां पर इस योजना के सकरात्मक प्रोजेक्ट आए थे। साथ ही लोगों के रहन-सहन के स्तर में भी सुधार आया था जिसके बाद सरकार ने इस योजना को मध्य प्रदेश की एक और पंचायत तथा दक्षिणी दिल्ली के एक इलाके में लागू कर परखा था। हर जगह यह प्रयोग सफल रहा।
गाय स्टैंडिंग ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाने वाली इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में यूनिर्वसल बेसिक इनकम को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि निति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने खुद इस बाबत मुझे जानकारी दी है।
प्रोफेयर गाय स्टैंडिंग पूरी दुनिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की पुरजोर वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, सरकारी सूत्रों ने बजट में इस योजना के शामिल होने के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
गाय स्टैंडिंग ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाने वाली इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में यूनिर्वसल बेसिक इनकम को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि निति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने खुद इस बाबत मुझे जानकारी दी है।
प्रोफेयर गाय स्टैंडिंग पूरी दुनिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की पुरजोर वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, सरकारी सूत्रों ने बजट में इस योजना के शामिल होने के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।