मंदिर 'पब्लिक अथॉरिटी' नहीं: क्या यह कहकर छिपाई जा सकती है मंदिरों की जानकारी? CIC ने साफ कर दी तस्वीर

अपीलकर्ता ने विभाग से क्या मांगी थी जानकारी?
सूचना आयुक्त पी.आर. रमेश ने कहा कि अपीलकर्ता ने आरटीआई आवेदन मंदिर के बजाय विभाग को दिया था, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक मान्यता प्राप्त 'पब्लिक अथॉरिटी' है।

किन दस्तावेजों की मांग की गई थी?
केंद्रीय सूचना आयोग ने यह आदेश एक अपील पर सुनवाई के बाद दिया। आरटीआई आवेदन में वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक के वार्षिक बजट की प्रतियां, वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक के ऑडिट किए गए लेखा-व्यौरे, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण से जुड़े विवरण मांगे गए थे। आवेदक ने वर्ष 2021 से मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों, उन पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई, लंबित शिकायतों, शिकायतों से संबंधित कार्यवाही की प्रतियां, निरीक्षण रिपोर्ट, पुडुचेरी हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम के तहत रखे गए रजिस्टर तथा मंदिर की संपत्तियों के हस्तांतरण से जुड़े आदेशों का विवरण भी मांगा था।

मंदिर प्रशासन ने आरटीआई आवेदन क्यों खारिज किया?
विभाग ने बजट और ऑडिट रिकॉर्ड से संबंधित आरटीआई आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत मंदिर प्रशासन को स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि देवस्थानम सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(h) के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' नहीं है, क्योंकि उसे पुडुचेरी सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। इसके समर्थन में मंदिर प्रशासन ने वर्ष 2020 में केंद्रीय सूचना आयोग के एक पुराने आदेश का हवाला भी दिया।

CIC ने विभाग की दलील क्यों खारिज कर दी?
सूचना आयुक्त पी.आर. रमेश ने कहा कि अपीलकर्ता ने आवेदन विभाग को दिया था, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक मान्यता प्राप्त 'पब्लिक अथॉरिटी' है। आयोग ने स्पष्ट किया, "सिर्फ इसलिए कि मंदिर स्वयं 'पब्लिक अथॉरिटी' की श्रेणी में नहीं आता, विभाग अपनी उस कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता जिसके तहत उसे अपने पास उपलब्ध या कानून के अनुसार अपने नियंत्रण में मौजूद जानकारी उपलब्ध करानी होती है।"

विभाग रिकॉर्ड उपलब्ध कराने से क्यों नहीं बच सकता?
आयोग ने आगे कहा कि विभाग केवल इस आधार पर अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड तक पहुंच देने से इनकार नहीं कर सकता कि उसने आवेदन ऐसी संस्था को भेज दिया है, जो स्वयं को 'पब्लिक अथॉरिटी' नहीं मानती।

रिकॉर्ड होने या न होने पर CIC ने क्या निर्देश दिए?
आयोग ने पाया कि विभाग ने वार्षिक बजट, ऑडिट किए गए खातों और ऑडिट रिपोर्ट से जुड़े सवालों पर केवल मंदिर प्रशासन के जवाब पर भरोसा किया। विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पुडुचेरी हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम के तहत अपने वैधानिक और निगरानी संबंधी दायित्व निभाते हुए उसके पास इन दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध थीं या नहीं।

क्या शिकायतों से जुड़ी जानकारी भी RTI के दायरे में आती है?
आयोग विभाग की इस दलील से भी सहमत नहीं हुआ कि शिकायतों, जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(f) के तहत 'सूचना' की परिभाषा में नहीं आती। आयोग ने कहा, "अपीलकर्ता ने प्राप्त शिकायतों की संख्या, जांच की स्थिति और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित जानकारी मांगी है। यदि विभाग ऐसे रिकॉर्ड रखता है, तो वे धारा 2(f) के तहत 'सूचना' माने जाएंगे। लोक सूचना अधिकारी (PIO) केवल तभी यह कह सकता है कि जानकारी उपलब्ध नहीं है, जब ऐसे रिकॉर्ड वास्तव में मौजूद न हों। यदि मौजूदा रिकॉर्ड मांगे गए हैं, तो धारा 2(f) का हवाला देकर आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता।"

विभाग को दोबारा जांच करने का आदेश क्यों दिया गया?
आयोग ने विभाग को निर्देश दिया कि वह बजट, ऑडिट किए गए खातों, ऑडिट रिपोर्ट और शिकायतों से जुड़े सभी प्रश्नों की दोबारा जांच करे तथा बिंदुवार संशोधित जवाब दे। जहां जानकारी उपलब्ध न हो, वहां इसका स्पष्ट कारण भी बताया जाए।

ये भी पढ़ें: 130वां संविधान संशोधन विधेयक (2025): 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी, क्यों बिल के विरोध में उतरी कांग्रेस?

क्या अब रिकॉर्ड का निरीक्षण भी कराया जाएगा?
आयोग ने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि वह शेष रिकॉर्ड का निरीक्षण कराने की व्यवस्था करे। साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिन जानकारियों का खुलासा नहीं किया जा सकता, उन्हें हटाकर अपीलकर्ता द्वारा चिन्हित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।