Parliament News: सुशील मोदी बोले- विज्ञापन से मिलने वाला राजस्व भारतीय मीडिया कंपनियों के साथ साझा करें
राज्यसभा में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि भारतीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया संकट के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि विषय वस्तु तैयार करने के लिए संसाधनों पर वह करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों को इस पर कोई खर्चा नहीं करना होता।
विस्तार
Add as a preferredफेसबुक, गूगल और यूट्यूब जैसी दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों को विज्ञापन से मिलने वाले राजस्व का एक हिस्सा भारतीय मीडिया कंपनियों के साथ साझा करना चाहिए। राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भारत में भी ऐसा कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये प्रौद्योगिकी कंपनियां केवल समाचारों को साझा करने से कमाई कर रही हैं, जबकि इन समाचारों की विषय वस्तु मूल रूप से भारतीय मीडिया कंपनियां करती हैं।
शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सुशील मोदी ने कहा कि भारतीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया संकट के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि विषय वस्तु तैयार करने के लिए संसाधनों पर वह करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों को इस पर कोई खर्चा नहीं करना होता। बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रवेश के बाद समाचार पत्रों और टीवी चैनलों को विज्ञापन राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।
कमाई का 75 फीसदी हिस्सा खुद रख लेती हैं प्रौद्योगिकी कंपनियां
सुशील मोदी ने कहा कि भारतीय मीडिया की आय का सबसे बड़ा स्रोत विज्ञापन है, लेकिन विज्ञापनों का 75 से अधिक हिस्सा बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों फेसबुक और गूगल के हिस्से में जा रहा है। वर्ष 2021-22 में विज्ञापनों से गूगल इंडिया की आय 24,927 करोड़ रुपये थी, जबकि फेसबुक की कमाई 16,189 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने कानून बनाकर पारंपरिक मीडिया के हितों को सुरक्षित किया है। इसलिए हमें भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।
पॉक्सो एक्ट के 18 फीसदी मामलों में दोषसिद्धि
देश में बच्चों से खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में से करीब 18 फीसदी में दोषसिद्धि दर्ज की गई है। यह मामले बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज किए गए थे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों ने दिसंबर, 2022 तक 1,37,000 अधिक मामलों का निपटारा किया है।
बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी : भारत
नई दिल्ली। केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद और हिंसा मुक्त माहौल में द्विपक्षीय रूप से मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसे संबंध चाहता है।
हाईकोर्ट के 10 जजों के तबादलों के प्रस्ताव प्रक्रिया में : रिजिजू
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि 10 हाईकोर्ट जजों के तबादलों के प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों के तबादले की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र की देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा इसे बहुत गंभीर मुद्दा कहा था। एक लिखित जवाब में रिजिजू ने कहा कि एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में जजों के स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि 1998 में तैयार एमओपी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हाईकोर्ट के जजों का तबादला किया जाता है।
कांग्रेस का सवाल, राम रहीम को बार-बार कैसे मिल रही है पैरोल
हरियाणा में हत्या-दुष्कर्म समेत कई अन्य संगीन मामलों में सजायाफ्ता राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने का मामला शुक्रवार को लोकसभा में गूंजा। कांग्रेस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार को निर्देश देकर उसका पैरोल रद्द कर जेल में डालने की मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार राजनीतिक लाभ के लिए समाज में टकराव की स्थिति पैदा करना चाहती है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि यह एक घिनौने व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण का बेहद अनोखा और शर्मनाक मामला है। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार को पैरोल रद्द करने का निर्देश देना चाहिए।
चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर हुआ 73.3 अरब डॉलर
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक जवाब में कहा कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2021-22 में बढ़कर 73.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। वर्ष 2020-21 में यह 44 अरब डॉलर था।
उन्होंने कहा कि चीन से आयातित ज्यादातर सामान मध्यवर्ती वस्तुएं और कच्चा माल है, जिनका उपयोग भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और बिजली जैसे क्षेत्रों की मांग पूरा करने में किया जाता है। इन श्रेणियों में आयात पर निर्भरता घरेलू आपूर्ति और मांग के बीच अंतर के कारण है।
मदुरै एम्स पर मांडविया के बयान पर हंगामा, द्रमुक कांग्रेस का वाॅकआउट
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मदुरै एम्स को लेकर बयान पर शुक्रवार को लोकसभा में हंगामा हुआ और द्रमुक-कांग्रेस सांसदों ने सदन से वाकआउट किया। मांडविया ने कहा कि विपक्ष मदुरै एम्स को लेकर गलत जानकारी फैला रहा है।
मदुरै एम्स पर एक पूरक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहां मेडिकल कोर्स चल रहे हैं, जबकि बुनियादी ढांचे के लिए 1,900 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। जब द्रमुक सांसदों ने कहा कि मदुरै एम्स तैयार नहीं है, तो मांडविया ने उन पर सदन को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिनमें फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीज तक नहीं हैं। यह उसी की प्रतिक्रिया में किया गया है। इसका कांग्रेस व द्रमुक सांसदों ने कड़ा विरोध किया। हंगामें के बाद दोनों दलों के संासदों ने वाॅकआउट कर गए।
सेना में कर्नल बनेंगीं 108 महिला अधिकारी
रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सेना 108 महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर तैनात करने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत महिला अधिकारियों को एक विशेष चयन बोर्ड की ओर से पदोन्नति के लिए चुना गया है।
उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए महिला अधिकारियों के लिए विशेष नंबर 3 चयन बोर्ड 9 जनवरी से 21 जनवरी तक कराया गया था। बोर्ड ने 244 महिला अधिकारियों पर विचार किया था। इनमें से 108 महिला अधिकारियों को पैनलबद्ध किया गया। इनकी कर्नल के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।
तीन सालों में 2.58 लाख करोड़ पर पहुंचा स्वदेशी रक्षा उत्पादन
भारत में पिछले तीन वित्त वर्षों में स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2.58 लाख करोड़ रुपये का पहुंच गया है। रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2019-20 में 79,071 करोड़, 2020-21 में 84,643 करोड़ और 2021-22 में 94,846 करोड़ रुपये रहा। इन तीन वित्त वर्षों में यह 2,58,560 करोड़ रुपये रहा। देश में ही रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दो रक्षा औद्योगिक गलियारे तैयार किए हैं। इनमें से एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में है।
पिछले तीन साल में 1330 विदेशी और सहायक कंपनियां बंद : गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि पिछले तीन सालों में 1330 विदेशी कंपनियां और विदेशी फर्मों की सहायक कंपनियां बंद हुईं। हालांकि, इस अवधि में भारत में 4,994 नई विदेशी कंपनियां और विदेशी फर्मों की सहायक कंपनियां पंजीकृत हुईं। उन्होंने कहा कि देश में 17,432 सक्रिय विदेशी कंपनियां और विदेशी फर्मों की सहायक कंपनियां काम कर रही हैं। परिचालन बंद करना निजी व्यावसायिक कारोबारी निर्णय का मामला है।
ओमिक्रॉन और इसके सब-वैरिएंट अभी मौजूद
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि ओमिक्रॉन और इसके सब-वैरिएंट अभी भी देश में कोरोना वायरस के प्रमुख वैरिएंट बने हुए हैं। इनमें से एक्सबीबी और बीक्यू सबसे अधिक पाए जाने वाले वैरिएंट हैं। पिछले 60 दिनों के दौरान लिए गए नमूनों में एसएआरएस-सीओवी2 के 90 से अधिक वैरिएंट का पता चला। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 के खिलाफ तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के अपने कोशिशों में राज्यों की मदद कर रहा है।
चारे की कीमतें बढ़ने से बढ़े दूध के दाम : बालियान
देश में दूध के दाम खाद्य और चारे की कीमतें बढ़ने के चलते बढ़े हैं। एक सवाल के उत्तर में डेयरी राज्यमंत्री संजीव कुमार बालियान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि डेयरी कंपनियां खुदरा मूल्य का 75% किसानों को देती हैं। चारे की कीमतों में कमी आने पर दूध के दाम भी घटेंगे। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि पशुओं में लंपी त्वचा बीमारी की रोकथाम के लिए तीन निजी कंपनियां एक टीके का परीक्षण कर रही हैं।
आयुष्मान भारत सेे फंड लेकर दूसरे नामों से स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार कर रहे राज्य : केंद्र
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा कि कई राज्यों ने आयुष्मान भारत फंड के उपयोग के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण किया है, लेकिन उन्हें अलग-अलग नाम दिए हैं। जैसे, पंजाब में ‘मोहल्ला क्लिनिक’। उन्होंने राज्यों के इस तरह से योजना को लागू करने को केंद्र के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें एमओयू का उल्लंघन कर योजना को अपना नाम दे रही है।
- एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस साल 2 फरवरी तक सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पतालों में 4.34 करोड़ लोग भर्ती हुए। इसमें 51,749 करोड़ रुपये की लागत आई। एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रति व्यक्ति औसत खर्च 11,924 रुपये है।
इस वित्त वर्ष अब तक 30,000 से अधिक घटिया खिलौने जब्त
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि इस वित्त वर्ष में अब तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 30,000 से अधिक घटिया खिलौने जब्त किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2021-22 और 2022-23 में 100 तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की ओर से किए गए तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान 2021-22 में 9,565 और 2022-23 में 30,229 घटिया खिलौने जब्त किए गए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 10 राज्यों ने अभी नहीं की लागू
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 10 राज्य और पांच केंद्रशासित प्रदेशों ने अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को लागू नहीं किया हैं। उन्होंने कहा कि ये 10 राज्य अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल हैं जबकि केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, दिल्ली, लद्दाख और लक्षद्वीप हैं।
