अतिक्रमण नहीं हटाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: बीएमसी कमिश्नर की सैलरी रोकी, निगम पर ठोका पांच लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें क्या हैं?

• बीएमसी आयुक्त को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है।
• आयुक्त का वेतन और उनके निजी स्टाफ का वेतन आदेश के पालन तक रोकने का निर्देश दिया गया है।
• बीएमसी की अतिरिक्त समय मांगने वाली अर्जी खारिज कर दी गई है।
• नगर निगम पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
• मामला बोरीवली में बेस्ट बस अड्डे के लिए तय जमीन से अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है।
• सुप्रीम कोर्ट ने पहले 13 नवंबर 2025 और फिर 28 जुलाई 2026 को अतिक्रमण हटाने के लिए समयसीमा तय की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी आयुक्त के खिलाफ अवमानना का नोटिस क्यों दिया?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पहली नजर में बीएमसी आयुक्त ने उसके समयबद्ध निर्देशों का जानबूझकर पालन नहीं किया है। कोर्ट ने आयुक्त से जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। बीएमसी ने अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली का आदेश जारी करने के वास्ते अतिरिक्त समय मांगा था। अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि निगम को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब एक दिन की भी अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधिकारी अदालत के आदेश को गंभीरता से लें। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों को जेल भी भेजा जा सकता है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को अब काम करके दिखाना होगा।

बीएमसी ने अतिक्रमण हटाने में देरी की क्या वजह बताई?
बीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी भट्ट ने अदालत को बताया कि कब्जाधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उनकी दो बार सुनवाई भी हुई। इसके बाद कब्जाधारियों ने कुछ दस्तावेज जमा किए। अब उन पर अंतिम आदेश जारी होना बाकी है। भट्ट ने यह भी बताया कि सिविल कोर्ट ने कब्जाधारियों को सुने बिना बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया था। इस मामले में सिविल कोर्ट ने 26 नवंबर को अनुपालन की स्थिति देखने के लिए तारीख तय की है। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सवाल उठाया कि सुनवाई की प्रक्रिया में इतना समय क्यों लग रहा है। उन्होंने बीएमसी के हलफनामे में दी गई इस दलील पर भी सवाल किया कि संबंधित अधिकारी मराठी नहीं जानते थे और उन्हें दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद चाहिए था। जस्टिस बागची ने पूछा कि अधिकारी के मराठी नहीं जानने की बात को कैसे स्वीकार किया जा सकता है।

कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों से मिलीभगत का संदेह क्यों जताया?
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बीएमसी अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि क्या अधिकारी अतिक्रमणकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या उनसे नियमित रूप से पैसे लिए जा रहे हैं। ये अदालत की ओर से सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां थीं। पीठ ने कहा कि बीएमसी के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बजाय सिविल कोर्ट के आदेश का पालन करने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी सवाल किया कि निगम ने सिविल कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जानकारी क्यों नहीं रखी। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं अधिकारियों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को बताए बिना सिविल कोर्ट से आदेश तो नहीं हासिल किया। अदालत ने बीएमसी के वकील से कहा कि वह अधिकारियों के आचरण का बचाव कर रहे हैं। जब भट्ट ने 30 दिन में आदेश का पालन करने का आश्वासन दर्ज करने की मांग की तो मुख्य न्यायाधीश ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आदेश का पालन करने पर निगम को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। पहले उसे निर्देशों का पालन करना चाहिए।

बोरीवली में कितनी जमीन पर अतिक्रमण का मामला है?
यह विवाद मुंबई के बोरीवली में करीब 5,800 वर्ग मीटर जमीन से जुड़ा है। इसमें से 3,400 वर्ग मीटर जमीन बेस्ट बस अड्डे और प्रशासनिक भवन के लिए तय की गई थी। 31 अक्टूबर 2002 को दर्ज सहमति की शर्तों के तहत नगर निगम को पराग कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर अवैध कब्जे हटाने में सहयोग करना था। इससे पहले भी इस जमीन पर अतिक्रमण को लेकर अवमानना की कार्यवाही हुई थी। जनवरी 2012 में 13 अनधिकृत कब्जाधारियों के 15 ढांचे गिराए जाने के बाद उस समय की कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। बाद में पराग कंस्ट्रक्शन ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण के कारण परियोजना का काम प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर, बीएमसी का कहना था कि डेवलपर ने बस अड्डे और प्रशासनिक भवन का निर्माण पूरा करके उसे निगम को नहीं सौंपा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले बीएमसी को क्या निर्देश दिए थे?
13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पराग कंस्ट्रक्शन को बस अड्डे के लिए तय 3,400 वर्ग मीटर जमीन का खाली कब्जा नगर निगम को सौंपने का निर्देश दिया था। निगम को जमीन मिलने के तीन महीने के भीतर बाकी निर्माण पूरा करके बस अड्डे को चालू करना था। अदालत ने बीएमसी को जमीन के आसपास से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी जारी रखने को कहा था। इसके बाद 13 नवंबर 2025 को कोर्ट ने चिंता जताई थी कि बीएमसी अतिक्रमण हटाने की अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। निगम ने कुछ कब्जाधारियों को वैध किरायेदार बताया था। तब अदालत ने आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसमें कब्जाधारियों की जानकारी, बेदखली के नोटिस, उनके जवाब और किरायेदारी या मालिकाना हक के दस्तावेज देने को कहा गया था।

जुलाई 2026 में अदालत ने क्या समयसीमा तय की थी?
28 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को तीन महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने और जरूरी काम पूरा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 के तहत जारी नोटिस को लेकर सिविल कोर्ट में चल रही कार्यवाही अतिक्रमण हटाने में बाधा नहीं बनेगी। अदालत ने कहा था कि सिविल कोर्ट ने कब्जाधारियों को हटाने पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। इसके बावजूद बीएमसी ने समय बढ़ाने की मांग की। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही आयुक्त और उनके निजी स्टाफ का वेतन रोकने का निर्देश दिया। अब आयुक्त को अवमानना नोटिस का जवाब देना होगा। अतिक्रमण हटाने के निर्देशों का पालन होने तक वेतन जारी नहीं किया जा सकेगा।