सीएपीएफ: ताड़मेटला के 76 शहीद जवानों के परिजनों को पुनर्वास कॉलोनी क्यों नहीं? केंद्र से एसोसिएशन का सवाल

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रणबीर सिंह ने सरकार पर शहादत में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जब कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों के आश्रितों के पुनर्वास के लिए द्वारका नई दिल्ली के पॉश इलाके में कालोनी आबाद की गई तो फिर पुलवामा, ताड़मेटला और गलवान के शहीदों के लिए इस तरह की पुनर्वास कॉलोनी क्यों नहीं बनाई गई। एसोसिएशन के मुताबिक, भारतीय सेना के दिव्यांग सैनिकों, गैर पेंशन धारकों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों की आर्थिक सहायता के लिए सेना झंडा दिवस कोष स्थापित किया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में इस तरह का कोई कोष नहीं है। पीएम और गृह मंत्री से इन बलों में अर्ध सैनिक झंडा दिवस कोष स्थापित करने की अनेकों बार गुहार लगाई गई है। इसके लिए किसी बजट की आवश्यकता भी नहीं है।

सेनाओं के कल्याण, पेंशन एवं पुनर्वास के लिए सभी राज्यों में सैनिक कल्याण बोर्ड जिला स्तर पर कार्यरत हैं। सीएपीएफ के लिए ऐसा कुछ नहीं है। पिछले समय में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अर्ध सैनिक कल्याण बोर्डो की स्थापना तो हुई लेकिन वो भी आधी अधूरी है। सीएपीएफ के साथ सौतेला बर्ताव क्यों किया जा रहा है। पेंशन, पोस्टिंग, प्रमोशन या फिर पुनर्वास, आदि मामलों के लिए सीएपीएफ के जवानों और अफसरों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। 

ऐसे मामलों में अदालत से इन कार्मिकों को जीत मिलती है, लेकिन सरकार उन फैसलों को लागू ही नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को 13 हजार कैडर अफसरों के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सीएपीएफ को 'ओजीएएस' का दर्जा दिया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए सीएपीएफ (जीए) बिल 2026 संसद में पास कराकर अर्धसैनिक बलों के कैडर अफसरों के समयबद्ध पदोन्नति केस पर हथौड़ा चला दिया। 11 जनवरी 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएपीएफ को 'भारत संघ के सशस्त्र बल' मानते हुए इन्हें ओपीएस के दायरे में लाने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार, सुप्रीम कोर्ट में चली गई। वह मामला लटक गया। 

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एसोसिएशन के महासचिव के अनुसार, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के कारण सरहदें सुरक्षित हैं, कश्मीर से लेकर मणिपुर तक राज्यों की कानून व्यवस्था बनाए रखने, नक्सलवाद खत्म करने में जवानों का कोई सानी नहीं है। सीएपीएफ जवानों की खूब प्रशंसा की जाती है। दूसरी तरफ पेंशन पुनर्वास कल्याण जैसी योजनाओं का जिक्र तक नहीं करते। हर साल सीएपीएफ के 10 हजार जवान नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं। ड्यूटी की अधिकता, सिपाहियों की भारी कमी, 15 से 20 वर्षों तक अगली पदोन्नति का लंबा इंतजार, घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनाती और पुरानी पेंशन भी नहीं, इन सबके चलते जवानों को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। जवानों के बीच आपसी शूट आउट व खुदकुशी के मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार अनजान बनी हुई है।