सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स: एसटीएफ थानों-विशेष अदालतों पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, एमसीडी-एएसआई को भी फटकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 19 जून के अपने फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार की दो अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था। इन अधिसूचनाओं के जरिए स्पेशल टास्क फोर्स के लिए विशेष पुलिस थाने बनाए गए थे और STF की जांच से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बिधाननगर और सिलीगुड़ी की अदालतों को निर्धारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

CJI ने साइबर अपराधों का भी किया जिक्र

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने साइबर अपराधों समेत बढ़ते मामलों के बीच अतिरिक्त अदालतों की जरूरत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब साइबर अपराध बढ़ रहे हैं तो अधिक अदालतों की आवश्यकता है, ऐसे में हाईकोर्ट को इससे परेशानी क्यों होनी चाहिए? हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार कार्यपालिका के आदेश के जरिए आपराधिक न्याय व्यवस्था के ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती।

हाईकोर्ट ने माना था कि पश्चिम बंगाल में 2019 में गठित STF वैध रूप से काम कर सकती है और उसे सौंपे गए अपराधों की जांच जारी रख सकती है। हालांकि, अदालत के मुताबिक राज्य सरकार को मौजूदा कानूनों से अलग जाकर STF के लिए विशेष पुलिस थाने और अलग न्यायिक ढांचा बनाने का अधिकार नहीं है। मामला जलपाईगुड़ी बार एसोसिएशन के सदस्यों की याचिका से जुड़ा था। उन्होंने 30 जनवरी 2025 और 10 फरवरी 2025 को जारी दोनों सरकारी अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी।

पहली अधिसूचना में सिलीगुड़ी STF मुख्यालय और साल्ट लेक STF मुख्यालय पुलिस स्टेशन बनाने का प्रावधान था। दूसरी अधिसूचना में इन थानों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए आपराधिक अदालतों का क्षेत्राधिकार तय किया गया था।