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SC: आप विधायक जसवंत सिंह माजरा की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत
Thu, 30 May 2024 12:15 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 30 May 2024 12:15 AM IST
सार
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने माजरा की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। माजरा की जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 25 हफ्ते के गर्भ को गिराने की मंजूरी मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिका खारिज की। हालांकि कोर्ट ने महिला की निजता का सम्मान करते हुए रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने एम्स दिल्ली की रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया।
महिला ने याचिका में बताया कि उसे 17 मई को ही अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। महिला ने बताया कि वह आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है और बच्चे की परवरिश करने में सक्षम नहीं है। महिला दुबई से भारत आई है और फिलहाल होटल में ठहरी हुई है। महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एम्स से 24 मई से पहले मेडिकल रिपोर्ट मांगी। अब एम्स की रिपोर्ट के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया है। 27 मई को कोर्ट ने याचिका पर फिर से सुनवाई करते हुए कहा कि 'मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हम गर्भ गिराने की अनुमति नहीं दे सकते और मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड में रहेगी।
गर्भपात कानून के तहत 24 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ गिराने की इजाजत तभी दी जा सकती है, जब गर्भ में पल रहा बच्चा किसी लाइलाज या गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या फिर गर्भवती महिला की जान बचाने की स्थिति में गर्भ गिराने की मंजूरी दी जा सकती है।
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महिला ने याचिका में बताया कि उसे 17 मई को ही अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। महिला ने बताया कि वह आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है और बच्चे की परवरिश करने में सक्षम नहीं है। महिला दुबई से भारत आई है और फिलहाल होटल में ठहरी हुई है। महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एम्स से 24 मई से पहले मेडिकल रिपोर्ट मांगी। अब एम्स की रिपोर्ट के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया है। 27 मई को कोर्ट ने याचिका पर फिर से सुनवाई करते हुए कहा कि 'मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हम गर्भ गिराने की अनुमति नहीं दे सकते और मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड में रहेगी।
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गर्भपात कानून के तहत 24 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ गिराने की इजाजत तभी दी जा सकती है, जब गर्भ में पल रहा बच्चा किसी लाइलाज या गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या फिर गर्भवती महिला की जान बचाने की स्थिति में गर्भ गिराने की मंजूरी दी जा सकती है।
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आप विधायक की जमानत याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आप विधायक जसवंत सिंह माजरा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आप विधायक माजरा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। माजरा पंजाब के मालेरकोटला की अमरगढ़ विधानसभा से विधायक हैं। माजरा को ईडी ने बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने माजरा की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। माजरा की जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर सातवें चरण में 1 जून को मतदान होगा। मतों की गिनती 4 जून को होगी।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने माजरा की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। माजरा की जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर सातवें चरण में 1 जून को मतदान होगा। मतों की गिनती 4 जून को होगी।
