तिरुपति लड्डू घी मिलावट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश से बाहर ट्रायल कराने की याचिका खारिज की

याचिकाकर्ता ने क्या दलीलें दीं?
दवे ने कहा, 'यह मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राज्य में माहौल खिलाफ है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री लगातार इस मामले पर बयान दे रहे हैं।' उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में घी में पशु चर्बी होने की बात खारिज किए जाने के बावजूद राजनीतिक नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं।

वकील ने कहा, 'निष्पक्ष सुनवाई के लिए इस मामले को किसी पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाए। ज्यादातर आरोपी उत्तर भारत से हैं। भाषा की भी समस्या है।' उन्होंने दलील दी कि भले ही सुनवाई करने वाला न्यायाधीश इन बयानों से प्रभावित न हो, लेकिन ऐसे माहौल में निष्पक्ष अभियोजन की उम्मीद नहीं की जा सकती।

सीजेआई ने याचिका खारिज करते हुए क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, 'अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं।' दवे ने आगे कहा, 'कृपया देखिए कि किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इससे मेरे मुकदमे पर असर पड़ रहा है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे राजनीतिक रूप से खिलाफ माहौल में मुकदमे की सुनवाई होगी। इसका नुकसान सिर्फ मुझे होगा। राजनीतिक नेताओं की लड़ाई में मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं यह भी नहीं कह रहा कि मामले को यहीं स्थानांतरित किया जाए। इसे किसी भी पड़ोसी राज्य में भेजा जा सकता है। आखिरकार, इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ज्यादातर आरोपी उत्तर भारत से हैं और भाषा की बड़ी समस्या है।'

हालांकि, पीठ ने मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग पर सहमति नहीं जताई। अदालत ने कहा कि इस मामले में कई गवाह आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और मुकदमे को दूसरे राज्य में भेजने से सुनवाई प्रभावित हो सकती है। पीठ ने यह भी कहा कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेष जांच टीम ने की है। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया, 'हम मुकदमे को स्थानांतरित करने के पक्ष में नहीं हैं। याचिका खारिज की जाती है।'

क्या है पूरा विवाद?
चार अक्तूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति के लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय स्वतंत्र एसआईटी गठित की थी। अदालत ने कहा था कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। साथ ही उसने साफ किया था कि अदालत को राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले का खास महत्व था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित स्वतंत्र एसआईटी ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस एसआईटी की जगह ली थी, जिसका गठन 26 सितंबर 2024 को इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की जांच के लिए किया गया था।

इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि राज्य में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने नायडू पर राजनीतिक फायदे के लिए गंभीर आरोप लगाने का आरोप लगाया था। वहीं, राज्य में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने अपने दावे के समर्थन में एक लैब रिपोर्ट भी सार्वजनिक की थी।