नए कृषि कानूनों को लेकर संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों से मिला सुप्रीम कोर्ट का पैनल

तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से हितधारकों के साथ की गई इस नौवीं बैठक का उद्देश्य इन कानूनों को लेकर सरकार का पक्ष जानना था। पैनल ने कहा कि उसने कृषि सचिव, कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीसीएपी) के अध्यक्ष, उपभोक्ता मामलों के अतिरिक्त सचिव व संयुक्त सचिव के साथ ही नाबार्ड के निदेशक के साथ बैठक की है।

नाबार्ड चेयरमैन और उप प्रबंधन निदेशक, छोटे किसान कृषि व्यापार सहायता संघ (एसएफएसी) के प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम के सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए। पैनल ने इन अधिकारियों से तीनों कृषि कानूनों पर उनकी राय और सुझाव मांगे। पैनल का कहना है कि उन्हें अधिकारियों की तरफ से बहुत सारे सुझाव मिले हैं।