सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, पूछा- क्या हड़तालों के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए

Supreme Court issues notice to Centre & Indian Medical Association on a petition seeking direction to make doctors liable for going on strike & raising the effect of strike on medical & emergency services. pic.twitter.com/IpdkDeOavH

विज्ञापन

— ANI (@ANI) December 2, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि इसका प्रयास गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के रखरखाव के लिए होगा। नागरिकों के हड़ताल करने के अधिकार को मान्यता देते हुए, अदालत ने कहा कि वह उन गंभीर रूप से बीमार रोगियों और आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहेगा।

जुलाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए एक केंद्रीय कानून का मसौदा तैयार करने का काम आठ सदस्यीय उप-समिति को सौंपा था। इसकी मांग चिकित्सा बिरादरी द्वारा लंबे समय से चली आ रही थी। 

इस पैनल में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), एम्स आरडीए के प्रतिनिधि शामिल हैं।