SC Updates: सुप्रीम कोर्ट से मुरादाबाद की फर्म को मिली बड़ी राहत; MP सिविल जज भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित

क्या है मामला
जुडपी जंगल, महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ के नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में सरकारी राजस्व अभिलेखों में जंगल के रूप में दर्ज झाड़ीदार भूमि है। ऐतिहासिक रूप से, इस भूमि को निम्न भूभाग के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जहां की मिट्टी खराब थी और जहां घने वृक्ष नहीं हो सकते। इस जंगल का उपयोग लंबे समय से मवेशियों की चारागाह, श्मशान स्थल, खलिहान और स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों व अन्य ग्रामीण बुनियादी ढांचों के लिए किया जाता रहा है। हालांकि जुडपी के जंगलों का पारिस्थितिक महत्व है। ये जंगलों और कृषि भूमि के बीच संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक दिसंबर 1996 के टी.एन. गोदावर्मन फैसले में कहा था कि सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज कोई भी भूमि, चाहे उसकी गुणवत्ता या स्वामित्व कुछ भी हो, वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत आएगी। इससे जुडपी के जंगल सख्त वन संरक्षण कानूनों के दायरे में आ गए। इस महीने की शुरुआत में दायर महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे में कहा 'राज्य ने अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया है कि वन प्रबंधन के लिए अनुपयुक्त जुडपी की 86409 हेक्टेयर भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे में नहीं आती है और 12 दिसंबर, 1996 के आदेशों के प्रावधानों को भी लागू नहीं करती है।'