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Court: दिल्ली, पंजाब-हरियाणा समेत कई हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मुहर
Thu, 03 Jul 2025 11:09 PM IST
हिमांशु चंदेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु चंदेल
Updated Thu, 03 Jul 2025 11:09 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली, पंजाब-हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्यप्रदेश और पटना समेत कई हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। दिल्ली हाईकोर्ट के तीन, पंजाब-हरियाणा के दस, तेलंगाना के चार, राजस्थान, गुवाहाटी और अन्य हाईकोर्ट में भी नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है। इससे न्यायपालिका को मजबूती मिलेगी और लंबित मामलों में तेजी से सुनवाई हो सकेगी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के तीन जज, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के 10 जज और तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के हाईकोर्ट में भी जज बनाए जाने का रास्ता साफ हुआ है। कॉलेजियम की बैठक 1 और 2 जुलाई को हुई, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस बीआर गवई ने की।
कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों के नाम पर सहमति जताई है। इनमें शैल जैन, मधु जैन और विनोद कुमार के नाम शामिल हैं। इनके नाम पर अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अंतिम मुहर लगेगी। इससे दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ेगी और मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए 10 जज
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी कॉलेजियम ने 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इनमें वीरेंद्र अग्रवाल, मंदीप पन्नू, परमोद गोयल, शालिनी सिंह नागपाल, अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, सुभाष मेहला, सूर्य प्रताप सिंह, रुपिंदरजीत चाहल, अराधना साहनी और यशवीर सिंह राठौर के नाम शामिल हैं। इससे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की कमी काफी हद तक दूर होगी।
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तेलंगाना हाईकोर्ट में भी नियुक्ति की सिफारिश
तेलंगाना हाईकोर्ट में चार वकीलों को जज बनाने की सिफारिश की गई है। इनमें गौस मीरा मोहिउद्दीन, चलपति राव सुद्दाला, वाकीटी रामकृष्ण रेड्डी और गाड़ी प्रवीन कुमार शामिल हैं। वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट में एक न्यायिक अधिकारी और एक वकील को जज बनाने पर सहमति बनी है।
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गुवाहाटी और मेघालय हाईकोर्ट के लिए भी फैसला
गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए दो न्यायिक अधिकारी प्रांजल दास और संजीव कुमार शर्मा और दो वकील अंजन मोनी कालिता और राजेश मजूमदार को जज बनाने की सिफारिश हुई है। इसके अलावा, मेघालय हाईकोर्ट के एडिशनल जज बिस्वदीप भट्टाचार्य को परमानेंट जज बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए इतने जजों की सिफारिश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कॉलेजियम ने पांच वकीलों और पांच न्यायिक अधिकारियों को जज बनाने की मंजूरी दी है। वहीं, पटना हाईकोर्ट के लिए दो वकील अजीत कुमार और प्रवीन कुमार के नाम पर सहमति बनी है। कई हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन नियुक्तियों से कोर्ट पर काम का बोझ कम होगा और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। कॉलेजियम का यह फैसला न्यायपालिका को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों के नाम पर सहमति जताई है। इनमें शैल जैन, मधु जैन और विनोद कुमार के नाम शामिल हैं। इनके नाम पर अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अंतिम मुहर लगेगी। इससे दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ेगी और मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है।
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए 10 जज
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी कॉलेजियम ने 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इनमें वीरेंद्र अग्रवाल, मंदीप पन्नू, परमोद गोयल, शालिनी सिंह नागपाल, अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, सुभाष मेहला, सूर्य प्रताप सिंह, रुपिंदरजीत चाहल, अराधना साहनी और यशवीर सिंह राठौर के नाम शामिल हैं। इससे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की कमी काफी हद तक दूर होगी।
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तेलंगाना हाईकोर्ट में भी नियुक्ति की सिफारिश
तेलंगाना हाईकोर्ट में चार वकीलों को जज बनाने की सिफारिश की गई है। इनमें गौस मीरा मोहिउद्दीन, चलपति राव सुद्दाला, वाकीटी रामकृष्ण रेड्डी और गाड़ी प्रवीन कुमार शामिल हैं। वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट में एक न्यायिक अधिकारी और एक वकील को जज बनाने पर सहमति बनी है।
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गुवाहाटी और मेघालय हाईकोर्ट के लिए भी फैसला
गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए दो न्यायिक अधिकारी प्रांजल दास और संजीव कुमार शर्मा और दो वकील अंजन मोनी कालिता और राजेश मजूमदार को जज बनाने की सिफारिश हुई है। इसके अलावा, मेघालय हाईकोर्ट के एडिशनल जज बिस्वदीप भट्टाचार्य को परमानेंट जज बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए इतने जजों की सिफारिश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कॉलेजियम ने पांच वकीलों और पांच न्यायिक अधिकारियों को जज बनाने की मंजूरी दी है। वहीं, पटना हाईकोर्ट के लिए दो वकील अजीत कुमार और प्रवीन कुमार के नाम पर सहमति बनी है। कई हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन नियुक्तियों से कोर्ट पर काम का बोझ कम होगा और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। कॉलेजियम का यह फैसला न्यायपालिका को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।