कचरा प्रबंधन पर नीति बनाने तक कई राज्यों में निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कुछ राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों पर जुर्माना भी लगाया है। पीठ ने कहा कि अगर ये राज्य चाहते हैं कि लोग गंदगी में रहें तो क्या किया जा सकता है। 

पीठ ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड, चंडीगढ़, महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अब तक कोई नीति नहीं बनाई है। पीठ ने कहा कि दो वर्ष बीत गए हैं, लेकिन कुछ राज्य इस पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। पीठ ने कहा कि यदि राज्य अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते, तो अब तक नीति तैयार कर ली जाती।