सुप्रीम कोर्ट: वायु गुणवत्ता आयोग को निर्माण गतिविधियों और फैक्टरियों पर प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी

पीठ ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि आयोग एक सप्ताह के समय में इस पर गौर करेगा।' इसके साथ ही पीठ ने आयोग को संबंधित राज्यों से परामर्श कर स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करने के लिए भी कहा है। पीठ ने यह कहते हुए दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार को ध्यान में रखते हुए बिल्डर्स फोरम, चीनी, चावल और पेपर मिलों आदि के संचालकों की ओर से दाखिल हस्तक्षेप आवेदन क्षेत्र का निपटारा किया।
 
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण प्रतिबंध की अवधि के दौरान श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित एक आवेदन को बरकरार रखा है। न्यायालय ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को निर्माण प्रतिबंध की अवधि के दौरान मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के निर्देश के आदेश के अनुपालन को लेकर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

इससे पहले बीती तीन दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से लिए गए निर्णयों पर ध्यान दिया था और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इन्हें लागू करने का निर्देश दिया था। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जारी निर्देशों को लागू नहीं करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचनात्मक टिप्पणियों के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पिछली सुनवाई से एक दिन पहले कई फैसले लिए थे। 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को आयोग की ओर से टास्क फोर्स और उड़न दस्ते के गठन सहित लिए गए निर्णयों से अवगत कराया था।