Maharashtra: 'अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करना सरकार की दोहरी नीति', बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- यह अस्वीकार्य

यह भी पढ़ें - Maharashtra : बीजद प्रमुख नवीन पटनायक की मुंबई में हुई सर्जरी; अकोला में मनोचिकित्सक ने की आत्महत्या

बिल्डरों से पैसे की वसूली सपना बन जाती है
कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों से पैसे की वसूली एक दूर का सपना बन जाती है और मुकदमे का निपटारा दशकों तक लटकता रहता है। कोर्ट ने कहा कि अब तक इन अवैध निर्माणों के लिए जिम्मेदार बिल्डर, अफसर और पुलिस कोई सजा नहीं पा रहे हैं, जिससे सिस्टम में जवाबदेही की भावना खत्म हो रही है।

'कानून का डर खत्म हो रहा है'
कोर्ट ने आगे कहा कि, ऐसे मामलों में बार-बार देखा गया है कि पहले बिना अनुमति के निर्माण किया जाता है, फिर उसे वैध कराने के लिए आवेदन दिया जाता है। यह साफ तौर पर कानून का मजाक उड़ाने जैसा है'।

पालघर के मामले पर आया यह आदेश
यह आदेश एक याचिका पर आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि पालघर में तीन लोगों ने उसके प्लॉट पर बिना अनुमति के निर्माण कर लिया है। नगर निगम ने नोटिस तो दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की।

यह भी पढ़ें - Maharashtra: हादसे में युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला, वाहनों में की तोड़फोड़

वसई-विरार नगर निगम को फटकार
कोर्ट ने वसई-विरार नगर निगम को न केवल अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया, बल्कि इस निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करने को कहा। इसके अलावा कोर्ट ने वसई-विरार नगर निगम के कमिश्नर को यह भी आदेश दिया कि जो अधिकारी इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं कर पाए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इससे यह संदेश जाएगा कि कानून का पालन करना जरूरी है। कोर्ट ने आखिरी में कहा, 'हमारे शहरों में जितने वैध निर्माण हैं, लगभग उतने ही अवैध निर्माण भी हैं। राज्य की यह नीति, जिसमें अवैध निर्माणकर्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, पूरी तरह अस्वीकार्य है।'