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मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ''छात्रों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक सकारात्मक रही। हमने एक-दूसरे से बातचीत और चर्चा की। छात्रों की ओर से रखी गई कई मांगें पूरी की जाएंगी। हमने दो दिन का समय मांगा है क्योंकि कुछ मुद्दों पर चर्चा की जानी है।'' छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि मंत्री ने उनकी 14 मांगें मानने पर सहमति जताई है।

हालांकि, उन्होंने कहा, ''सरकार की ओर से लिखित रूप में ठोस जवाब मिलने तक हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है, लेकिन इसके लिए हमें सरकारी निर्णय (जीआर) चाहिए।'' एक दिन पहले ही सरकार ने चल रहे आंदोलन के बीच आदिवासी छात्रावासों में दाखिले के लिए 30 साल की अधिकतम उम्र की सीमा हटा दी थी।

कॉलेजों के आदिवासी छात्रों का एक समूह पिछले 13 दिनों से छात्रावास में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांगों में छात्रावास की सुविधाओं, दाखिले के नियमों और अन्य मुद्दों से जुड़े विषय शामिल हैं। एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। छह छात्र आदिवासी सरकारी बालक छात्रावास में भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने बुधवार को भी अपना अनशन जारी रखा। 

यह छात्रावास पुणे के मंजरी इलाके में स्थित है। बुधवार को कई राजनीतिक नेताओं ने प्रदर्शन स्थल का दौरा किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की विद्यार्थी सेना के अमित ठाकरे ने छात्रों से फोन पर बात की और उनके प्रदर्शन का समर्थन किया।