एम्स की राह में प्रदेश सरकार बाधा : आदित्यनाथ

वह शनिवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि एम्स के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है, जबकि उस भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ की धनराशि आवंटित करने के साथ ही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को बाउंड्रीवाल का टेंडर दे दिया। वह फर्म यहां एक सप्ताह पहले कार्य कराने के लिए आई भी, पर अधिकारियों ने यह कहकर मना कर दिया कि जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस नाते उस पर कोई कार्य नहीं कराया जा सकता।

महंत ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि वह जनता को गुमराह करने वाला बयान क्यों दे रहे हैं। वह जान बूझ कर विवादित जमीन क्यों दे रहे हैं।