MGNREGA: संसदीय पैनल की रिपोर्ट, मनरेगा में जमीनी स्तर पर स्थिति सरकारी दावे जितनी अच्छी नहीं

'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का महत्वपूर्ण मूल्यांकन' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक ऐसे देश में बहुत महत्व की कल्याणकारी योजना है जहां बहुसंख्यक अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। पैनल ने कहा कि योजना में निगरानी और सर्विलांस सर्वोपरि होना चाहिए ताकि ग्राम पंचायतों के बेईमान और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों की सांठगांठ से करदाताओं के एक भी पैसे का दुरुपयोग न हो। शिवसेना सांसद प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता वाले 31 सदस्यीय संसदीय पैनल ने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि सदस्यों द्वारा साझा किए गए जमीनी हकीकत के अनुभव के अनुसार और स्थानीय लोगों से बातचीत और देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करके पाया गया है कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना ग्रामीण विकास विभाग का दावा है।

ग्रामीण विकास विभाग ने अपने आंकड़ों के माध्यम से दर्शाया है कि स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मनरेगा योजना में अनियमितताओं पर अब तक केवल 45 शिकायतें और धन के दुरुपयोग के तहत 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह वास्तविकता से बहुत दूर है क्योंकि फर्जी जॉब कार्ड, लाभार्थियों की तुलना में जॉब कार्डों की संख्या में वृद्धि, लाभार्थियों की नकली सूची दिखाने के लिए कमीशन के लिए पैसे बदलने और कुल राशि प्राप्त करने के मामले सामने आए हैं।