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Maharashtra: '30 जून तक कर्जमाफी पर फैसले की बात किसानों का उपहास', उद्धव ठाकरे का सीएम फडणवीस पर तंज
Mon, 03 Nov 2025 03:39 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Mon, 03 Nov 2025 03:39 PM IST
सार
मराठवाड़ा क्षेत्र में सितंबर के अंतिम हफ्ते में भारी वर्षा हुई थी, जिससे हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं। इसे मुद्दा बनाते हुए ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर सड़कों पर हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि फैसला जून में होगा। तब तक क्या किसान किश्तें भरते रहें?"
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उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस।
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
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शिवसेना (उद्धव-बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जुबानी हमला बोला। ठाकरे ने फडणवीस के उस एलान को लेकर निशाना साधा, जिसमें सीएम ने कहा था कि उनकी सरकार अगले साल 30 जून तक किसानों की कर्ज माफी पर फैसला लेगी।
ठाकरे ने कहा कि महायुति सरकार को तुरंत कर्ज माफी लागू करनी चाहिए, ताकि भारी फसल नुकसान झेल चुके किसानों को अपनी जिंदगी दोबारा संवारने में मदद मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि वे 5 नवंबर से चार दिनों के मराठवाड़ा दौरे पर रहेंगे।
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ठाकरे ने कहा कि महायुति सरकार को तुरंत कर्ज माफी लागू करनी चाहिए, ताकि भारी फसल नुकसान झेल चुके किसानों को अपनी जिंदगी दोबारा संवारने में मदद मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि वे 5 नवंबर से चार दिनों के मराठवाड़ा दौरे पर रहेंगे।
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गौरतलब है कि मराठवाड़ा क्षेत्र में सितंबर के अंतिम हफ्ते में भारी वर्षा हुई थी, जिससे हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं। इसे मुद्दा बनाते हुए ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर सड़कों पर हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि फैसला जून में होगा। तब तक क्या किसान किश्तें भरते रहें?
केंद्र सरकार पर भी उद्धव का निशाना
उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार की निरीक्षण टीम के मराठवाड़ा दौरे को भी बहुत छोटा बताया और कहा कि दो-तीन दिन में इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान का आकलन मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से केंद्र सहायता के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा गया है। यह मजाक है कि पालघर के किसानों को फसल बीमा के तौर पर सिर्फ दो रुपये और कुछ पैसे मिले हैं। राज्य सरकार को तत्काल कर्ज माफी घोषित करनी चाहिए और प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता देनी चाहिए।” पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी महा विकास आघाड़ी सरकार ने बिना किसी शर्त दो लाख रुपये तक की फसल कर्ज माफी दी थी।
केंद्र सरकार पर भी उद्धव का निशाना
उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार की निरीक्षण टीम के मराठवाड़ा दौरे को भी बहुत छोटा बताया और कहा कि दो-तीन दिन में इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान का आकलन मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से केंद्र सहायता के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा गया है। यह मजाक है कि पालघर के किसानों को फसल बीमा के तौर पर सिर्फ दो रुपये और कुछ पैसे मिले हैं। राज्य सरकार को तत्काल कर्ज माफी घोषित करनी चाहिए और प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता देनी चाहिए।” पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी महा विकास आघाड़ी सरकार ने बिना किसी शर्त दो लाख रुपये तक की फसल कर्ज माफी दी थी।
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ठाकरे ने कहा, “प्रणाली और आंकड़े वही हैं, तो यह सरकार दूसरी किश्त की कर्ज माफी क्यों नहीं घोषित कर रही? हमने किसानों के साथ ईमानदारी बरती थी, अब इस सरकार को भी वैसा ही करना चाहिए।” उन्होंने कहा, “सरकार को किसानों को राहत देनी ही होगी, और मेरी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा हो।” उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने दौरे के दौरान वे कोई जनसभा नहीं करेंगे।
बच्चू कडू से मुलाकात के बाद कर्जमाफी पर दिया था बयान
फडणवीस ने 30 अक्तूबर को पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू से मुलाकात के बाद कर्ज माफी को लेकर यह घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि महायुति सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान कर्ज माफी का वादा किया था और इस पर अमल के तौर-तरीके तय करने के लिए उनके प्रमुख आर्थिक सलाहकार प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद 30 जून तक निर्णय लिया जाएगा।
बच्चू कडू से मुलाकात के बाद कर्जमाफी पर दिया था बयान
फडणवीस ने 30 अक्तूबर को पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू से मुलाकात के बाद कर्ज माफी को लेकर यह घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि महायुति सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान कर्ज माफी का वादा किया था और इस पर अमल के तौर-तरीके तय करने के लिए उनके प्रमुख आर्थिक सलाहकार प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद 30 जून तक निर्णय लिया जाएगा।
