Supreme Court: संसद में बिना ज्यादा बहस EWS आरक्षण को मंजूरी मामले में याचिका, SC का विचार करने से इनकार

कोर्ट ने कहा, संविधान एक जैविक और परिवर्तनकारी दस्तावेज है। हम गरीबी की पीढ़ियों को देखते हैं। हम गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) समूहों को भी देखते हैं। ये लोगों का एक बड़ा जनसमूह है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्थिक आधारित सकारात्मक कार्रवाई (राज्य द्वारा) क्यों नहीं हो सकती। एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील के एस चौहान ने पूर्व सीजेआई एन वी रमण के भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि संसद में बिना ज्यादा बहस के कानून पारित किए जा रहे हैं। हम एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र विचार-विमर्श पर आधारित है। वकील ने कहा कि यह संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 8 जनवरी को और राज्यसभा में 9 जनवरी को पारित हुआ था। मुझे इस पर कोई बहस होती नहीं दिखी।

इस पर बेंच ने कहा, हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया है जो संसद में होता है। हम विधायिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और यह कोई आधार नहीं हो सकता। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस पर चर्चा और बहस क्यों? पीठ ने चुनौती के आधार पर संशोधन पर संसद में चर्चा की कमी पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो हम अपनी ऊर्जा खोएंगे। कुछ वकीलों द्वारा जोरदार बहस करने पर कि आर्थिक मानदंड कोटा देने का आधार नहीं हो सकता है, पीठ ने कहा कि कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं करता है कि ऐतिहासिक भेदभाव से आर्थिक नुकसान भी होता है।