Rajasthan: सत्ता में दोबारा वापसी के लिए गहलोत सरकार का ये है प्लान, बांटे जाएंगे फ्री स्मार्टफोन

राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 15 महीने बाकी हैं। ऐसे में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस सरकार व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर जोर दे रही है। इन तरह की योजनाओं से वोटर सीधे तौर पर जुड़ा होता है। इसका फायदा चुनाव में सरकार को मिलता है। इसी का लाभ उठाने के लिए राजस्थान सरकार लोगों को फायदा पहुंचाने वाली योजना और कार्यक्रमों पर फोकस करने जा रही है।    

गोपनीय तरीके से हो रहा काम

अमर उजाला को मिली जानकारी के अनुसार, अशोक गहलोत सरकार चुनावी साल में जाने से पहले मतदाताओं को जोड़ने के लिए नई स्कीम पर काम कर रही है। इसी सिलसिले में दिसंबर में सरकार की चौथी वर्षगांठ से लेकर फरवरी में सरकार के आखिरी बजट तक में बड़े स्तर पर लोकलुभावन घोषणाएं की जाएंगी। नेताओं और अफसरों की एक कोर टीम को इस काम में लगा दिया गया है। चुनावी साल में होने वाली घोषणाओं को वोट बैंक पर फोकस करते हुए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल सीएम के स्तर पर मंथन का दौर चल रहा है। इसके लिए पूरी एक टीम गोपनीय तरीके से अपना काम कर रही है। टीम प्रदेश के सभी जिलों से पॉपुलर डिमांड का सर्वे करने के बाद योजनाओं का खाका तैयार कर रही है।

सूत्र ने बताया कि छोटी-छोटी मांगों को पूरा करने वाली घोषणाओं को भी बजट में शामिल किया जाएगा। तहसील लेवल की सैकड़ों मांगें कई साल से लंबित चल रही हैं। उन्हें पूरा करने की घोषणा भी इस चुनावी वर्ष में की जाएगी। इसके अलावा टीम ने सीएम को यह को यह बताया बताया है कि इलाकेवार भावनात्मक रूप से अहम मांगों को पूरा करने का सियासी तौर पर ज्यादा फायदा हो सकता है। इनमें धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय स्तर की छोटी-छोटी मांगें हैं, लेकिन उनसे जनता की भावनाएं जुड़ी हैं। जिलों से ऐसी भावनात्मक मांगों का भी अलग से ब्योरा जुटाया जा रहा है।

होगी नए जिलों की घोषणा, आएगी ये नई स्कीम

कांग्रेस सरकार दिसंबर में चौथी वर्षगांठ के मौके पर बड़े स्तर पर कई अहम घोषणाएं करने की तैयारी में है। ये सभी स्कीम आम आदमी को सीधा फायदा पहुंचाने वाली होगी। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किसानों, छात्रों, महिलाओं और कमजोर तबके के लोगों पर किया जा रहा है। इन्हीं तबकों के लिए चौथी वर्षगांठ से लेकर बजट तक कई घोषणाएं होंगी।

इसके अलावा प्रदेश में आधा दर्जन नए जिलों की घोषणा करने की भी पूरी संभावना है। नए जिलों के गठन के लिए रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में बनी कमेटी जल्द रिपोर्ट देने की तैयारी में है। इसके अलावा सवा करोड़ महिलाओं को तीन साल फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन देने की योजना पर भी काम किया जा रहा हे। सरकार चुनावी वर्ष में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन बांटने का काम शुरू करेगी।