{"_id":"5c3d2766bdec22739f756137","slug":"prosecution-director-s-post-vacant-in-cbi-government-demands-nomination","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीबीआई में अभियोजन निदेशक का पद रिक्त, सरकार ने मांगे नामांकन","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सीबीआई में अभियोजन निदेशक का पद रिक्त, सरकार ने मांगे नामांकन
Tue, 15 Jan 2019 05:50 AM IST
Gaurav Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Gaurav Pandey
Updated Tue, 15 Jan 2019 05:50 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केंद्र सरकार ने सीबीआई में खाली पड़े अभियोजन निदेशक के पद को शीघ्रता से भरने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से नामांकन मांगे हैं। सीबीआई निदेशक पद से आलोक वर्मा को पद से हटाने के बाद से एजेंसी में नियमित प्रमुख नहीं है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया, अभियोजन निदेशक ओपी वर्मा का कार्यकाल भी 23 दिसंबर को पूरा हो गया। केंद्रीय जांच एजेंसी में अभियोजन निदेशक का पद अहम माना जाता है, जो एजेंसी को जांच संबंधी मामलों में कानूनी सलाह देता है।
विज्ञापन
अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई निदेशक के नियंत्रण और निगरानी में काम करने वाले अभियोजन निदेशक की जिम्मेदारी एजेंसी की जांच के दायरे में आने वाले मामलों में कानूनी राय देना होता है। इस महत्वपूर्ण पद को भरने के लिए लिए कार्मिक मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर योग्य और इच्छुक अधिकारियों के नाम मांगे हैं।
विज्ञापन
सीबीआई के इतिहास में पहली बार है जब एजेंसी बिना निदेशक और अभियोजन निदेशक के काम कर रही है। पत्र के मुताबिक इस पद के लिए जिन अधिकारियों का नामांकन हो वो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक के नहीं होने चाहिए। साथ ही विशेष लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य होने चाहिए। कार्मिक मंत्रालय ने 25 जनवरी से पहले नाम भेजने को कहा है ताकि नियुक्ति पर जल्द फैसला हो सके।
विज्ञापन
अभियोजन निदेशक पद पर नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की अनुशंसा पर की जाती है। बता दें कि एक संसदीय समिति ने हाल ही में सीबीआई में रिक्त पदों पर चिंता जाहिर की थी और एजेंसी में खाली पदों को भरने के लिए सरकार से सरकार सक्रियता से कदम उठाने को कहा था। एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीबीआई में कार्यकारी स्तर के 16 प्रतिशत, कानूनी अधिकारियों के 28 और तकनीकी स्तर पर करीब 56 प्रतिशत पद खाली हैं।