लद्दाख को मिलेगा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, बौद्ध अध्ययन पर होगा केंद्र

पिछले साल लद्दाख, जम्मू-कश्मीर को केंद्र प्रशासित राज्य बनाए जाने और वहां के लोगों के विकास के लिए सुधार कार्यों की समीक्षा करने के लिए सोमवार को बैठक की गई।, जिसके बाद प्रधानमंत्री की मंजूरी मिली। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उच्च अधिकारी बैठक में शामिल हुए थे।

पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से उसका विशेष अधिकार हटा दिया था और इन्हें दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। उस समय केंद्र सरकार ने वादा किया था कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर यहां ज्यादा सुधार कार्य हो सकेंगे और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय जल्द ही लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का कार्य शुरू कर देगी। केंद्र सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाएगी, जिसे केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी देगा और इसके बाद संसद में इसके लिए मंजूरी दी जाएगी। 20 जुलाई को ही प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के संकेत दे दिए थे। 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव के आधार पर जानकारी दी गई है कि इस साल रोहतांग ला सुरंग खुलने के बाद लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्पीति और लाहौल जिले के छात्र भी पढ़ने जा सकेंगे। ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विकास पर जोर दे रहे हैं और आने वाले दिनों में विशेष सुधार की योजना बना रहे हैं।