PM Modi Security Breach: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में वकीलों को फिर मिली धमकी, सिख फार जस्टिस पर शक
धमकियां कथित तौर पर सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) की ओर से दी जा रही हैं। इसी संगठन ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी धमकियां दी थी।
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पंजाब में पांच जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मामले में जांच कमेटी बनाने की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को विदेश से लगातार धमकियां मिल रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को सोमवार को एक बार फिर से अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय नंबरों से फोन पर धमकी दी गई। धमकियां कथित तौर पर सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) की ओर से दी जा रही हैं। इसी संगठन ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी धमकियां दी थी।
एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन को सोमवार को फिर से धमकी भरे फोन आए। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज करने को लेकर एसएफजे से धमकी भरे फोन आए हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते इस संबंध में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फोन करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को एकबार फिर धमकियां दी हैं। सिख फॉर जस्टिस की ओर से कथित तौर पर पहले से रिकॉर्ड किए गए कॉल में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के खिलाफ अपनी धमकी को दोहराया गया है।
धमकी देने वालों की ओर से कहा गया है कि वे सुप्रीम कोर्ट को सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन के अलावा एडवोकेट अपूर्व शुक्ला और निशांत कटनेश्वरकर को भी पहले से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो अंतरराष्ट्रीय कॉल में धमकियां दी गई हैं।
इससे पहले भी पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मसले पर जांच कमेटी बनाने की मांग करने वाले वकीलों को विदेश से धमकियां मिल चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस संबंध में सिख्स फार जस्टिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा मामले की पैरवी कर रहे वकीलों ने सुनवाई कर रहे जज को इस संबंध में जानकारी दी थी।