कृषि कानून: पीएम ने लाल किले से फिर गिनाए फायदे, किसान बोले- सब खत्म होने के बाद कैसे बनेंगे देश की शान?

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, देश में एक तानाशाही सरकार है जो जनता और किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। हम लोगों पर जबरदस्ती तरीके से अपनी बातें थोपना चाह रही है। किसी भी सरकार का काम होता है जनता की आवाज सुनना लेकिन ये सरकार अडानी और अंबानी की आवाज सुनती है। हम शुरू से एक ही बात बोल रहे हैं कि सरकार किसान संगठनों के साथ चर्चा करे और इन कानूनों को वापस ले। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी पहले तो इन काले कानूनों के जरिए छोटे किसानों का सत्यानाश कर देंगे फिर उन्हें कैसे देश की शान बनाएंगे... ये भी हमें बताएं।  

यह कहा था प्रधानमंत्री ने
पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश के 80 फीसदी से भी ज्यादा किसान ऐसे हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। पहले जो देश में नीतियां बनीं, उसमें इन छोटे किसानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब इन किसानों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि छोटा किसान बने देश की शान। 

उन्होंने आगे कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का डेढ़ गुना किया गया है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पर अनाज के भंडारण के लिए सुविधाएं खड़ी करने की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

पीएम ने कहा, किसानों का सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अब तक डेढ़ लाख करोड़ रुपये की राशि छोटे किसानों के खातों में डाली जा चुकी है। इसके अलावा 70 से अधिक मार्गों पर किसान रेल चलाई जा रही हैं। इन रेलों के जरिए कृषि उपज को देश के एक कोने से दूसरे कोने में भेजा जा रहा है। इससे सस्ते भाड़े पर उनके उत्पाद मंडियों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जहां उनकी मांग है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए उनकी जमीन के आधार पर बैंकों से कर्ज दिलाने की सुविधा वाली स्वामित्व योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, देश में ड्रोन के जरिए काम हो रहा है। दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। इससे बैंकों से आसानी से कर्ज मिल रहा है और गांव की जमीन विवाद का नहीं विकास का आधार बन रही है।