Supreme Court: असम में विदेशी बताकर लोगों को जबरन सीमा पार भेजने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

यह भी पढ़ें - Karnataka: कर्नाटक में तंबाकू पर सख्ती; खरीदने की उम्र 18 से बढ़ाकर हुई 21 साल, सार्वजनिक जगहों पर खाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला
इस याचिका में 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने असम सरकार को 63 घोषित विदेशियों को दो हफ्तों के भीतर उनके देश वापस भेजने को कहा था, जिनकी नागरिकता पहले से तय थी। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस आदेश का गलत इस्तेमाल करते हुए असम सरकार ने अब एक व्यापक और अंधाधुंध अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें उन लोगों को भी पकड़कर सीमा पार भेजा जा रहा है जिनकी नागरिकता की जांच नहीं हुई है, न ही उनके पास अपनी बात रखने का अवसर है।

गरीब और वंचित वर्ग सबसे अधिक प्रभावित
याचिका में यह भी कहा गया है कि असम के सीमावर्ती जिलों जैसे धुबरी, दक्षिण सालमारा और गोलपाड़ा में यह जबरन सीमा पार भेजने की नीति सबसे अधिक लागू की जा रही है, जिससे गरीब और हाशिए पर खड़े भारतीय नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें या तो बिना सुनवाई के विदेशी घोषित कर दिया गया है या फिर जिनके पास कानूनी मदद नहीं है।

यह भी पढ़ें - CDS: 'हम अपनी गलती समझने और सुधारने में सक्षम...सटीक और प्रभावी जवाब दिया'; ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान पर सीडीएस

संविधान का उल्लंघन
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नीति संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है। बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी को भी देश से बाहर निकालना न केवल गैरकानूनी है बल्कि अमानवीय भी है।

क्या मांग की गई है?
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि 4 फरवरी के आदेश के तहत किसी को भी तब तक नहीं निकाला जाए जब तक, विदेशी ट्राइब्यूनल द्वारा उसे विधिवत विदेशी घोषित न किया गया हो, उसकी नागरिकता की विदेश मंत्रालय से पुष्टि न हो और उसे अपील या समीक्षा का पूरा अवसर न मिला हो। सुप्रीम कोर्ट यह घोषित करे कि असम सरकार की 'पुश बैक' नीति संविधान के खिलाफ है और उसे तुरंत रोका जाए।