Operation Sindoor: 'ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही दी गई पाकिस्तान को जानकारी', राहुल के आरोपों पर जयशंकर का जवाब

पाकिस्तानी अनुरोध पर DGMO वार्ता के बाद ही रुका ऑपरेशन सिन्दूर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को एक संसदीय समिति को बताया कि पाकिस्तान को भारतीय सेना द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित आतंकी शिविरों पर किए गए हमलों की जानकारी केवल हमले के बाद डीजीएमओ (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस) स्तर पर दी गई थी। सूत्रों के अनुसार, जयशंकर ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी और अमेरिकी "हस्तक्षेप" की जो बातें कही जा रही थीं, वे निराधार हैं।

विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिन्दूर को रोकने का निर्णय भारत ने पाकिस्तान की ओर से आए अनुरोध के बाद द्विपक्षीय स्तर पर लिया, इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। दिल्ली में विदेश मामलों की परामर्शदात्री समिति की बैठक में जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा संघर्ष विराम की मांग के बाद ही यह सैन्य कार्रवाई रोकी गई। उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी अधिकारी ने पाकिस्तान से कोई सीधी बातचीत नहीं की, केवल दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच संपर्क हुआ।

जयशंकर ने समिति को यह भी बताया कि अमेरिका भारत पर पाकिस्तान से वार्ता करने का दबाव बना रहा था, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। संसदीय समिति की बैठक में कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को भी विदेश मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, जयशंकर ने यह भी बताया कि टारगेट स्ट्राइक ने न केवल आतंकी ढांचों को नुकसान पहुंचाया बल्कि पाकिस्तानी सेना के मनोबल को भी कमजोर किया। उन्होंने सभी सांसदों से आग्रह किया कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए सरकार का सहयोग करें। इसी कारण सरकार ने बहुदलीय सांसद प्रतिनिधिमंडलों को विभिन्न देशों में भेजा है ताकि भारत की आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट नीति को दुनिया के सामने रखा जा सके।

विदेश मंत्री के हमले की कथित सूचना देने पर सरकार का जवाब 
सरकार ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिला है। वहीं पाकिस्तान को तीन देशों को छोड़कर- तुर्किये, अजरबैजान और चीन को छोड़कर किसी का समर्थन नहीं मिला। बैठक में कांग्रेस ने विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान को कथित तौर पर हमले की सूचना दिए जाने के विवाद को उठाया। जिस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि 'भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर के अलावा किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, और वह भी हमलों के बाद ही हुई थी। पहले आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, फिर PIB ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसके बाद भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तानी डीजीएमओ से संपर्क किया। विदेश मंत्री ने कांग्रेस द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेईमानी और घटनाओं का गलत चित्रण बताया।'



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सिंधु जल समझौते के स्थगन पर सरकार का बयान
सिंधु जल समझौते को लेकर संसदीय समिति ने सरकार से पूछा कि क्या वह सिंधु जल समझौते का स्थगन बरकरार रखेगी या सिर्फ सरकार ने प्रतीकात्मक तौर पर यह कदम उठाया है। इस पर सरकार ने कहा कि फिलहाल सिंधु जल समझौता स्थगित है और भविष्य में जो भी कदम उठाया जाएगा, उसके बारे में संसद को जानकारी दे दी जाएगी।  

ट्रंप के दावे पर क्या बोली सरकार
विदेश मंत्रालय ने संसदीय समिति से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील की और बताया कि इसी के तहत सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर भेजे गए हैं। बैठक में सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर सवाल किया, जिस पर सरकार ने बताया कि अमेरिका और अन्य देशों ने भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत की सलाह दी थी, लेकिन उन्हें बता दिया गया कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकतीं। 

कांग्रेस ने लगाए ये आरोप
कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया कि संसदीय समिति की बैठक में कांग्रेस ने पूछा कि भारत के साथ पाकिस्तान का नाम क्यों जोड़ा गया? लेकिन सरकार इस पर जवाब नहीं दे पाई। कांग्रेस ने आईएमएफ का मुद्दा भी उठाया और पूछा कि आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को कर्ज दिए जाने पर भारत तटस्थ क्यों रहा। कांग्रेस ने साथ ही पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर भी चिंता जाहिर की। कांग्रेस ने अमेरिका के विदेश मंत्री के उस बयान पर भी सवाल किया, जिसमें मार्को रुबियो ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता कराया।