Parliament News: लोकसभा में तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक पारित, मध्यस्थता विधेयक को भी मिली मंजूरी

चर्चा का जवाब देते हुए रूपाला ने कहा कि स्थायी समिति ने इस विधेयक पर गहन चर्चा की, बहुत सारे लोगों से बात की और 56 संशोधनों का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा सुझाए गए 56 संशोधनों में से 45 को स्वीकार कर लिया गया। मंत्री के अनुसार, आजादी से लेकर 2014 तक 3,680 करोड़ रुपये का खर्च मछुआरों पर किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इसके लिए अलग विभाग बनाया गया और योजनाएं शुरू की गईं जिन पर कुल 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किये जा रहे हैं। पिछले नौ वर्षों के दौरान देश में झींगा उत्पादन 2013-14 में 3.22 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 11.84 लाख टन हो गया है।

रूपाला ने कहा कि विधेयक को पारित कर यह संदेश दिया जाए कि करोड़ो मछुआरों के साथ पूरी संसद खड़ी है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के पीपी चौधरी ने कहा कि इस विधेयक से तटीय राज्यों को बहुत फायदा होगा। भाजपा के ही राजेशभाई चूडास्मा, मनोज तिवारी और कुछ अन्य सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। मंत्री ने यह विधेयक पांच अप्रैल, 2023 को लोकसभा में पेश किया था जिसके बाद इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था।

इस विधेयक का मकसद भारत में तटीय जलकृषि की क्षमता का उचित दोहन करना और सस्ते एवं सुरक्षित प्रोटीन के सतत उत्पादन को बढ़ावा देना है। साथ ही, इसका उद्देश्य 2005 के अधिनियम में संशोधन करके इसके दायरे को वर्तमान तटीय जलकृषि फार्म से परे विस्तारित करना है। इसके माध्यम से जलकृषि के सभी कार्यक्षेत्रों और गतिविधियों को इसके दायरे में लाया जा सकेगा, जिससे इस क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

इस विधेयक में क्षेत्रीय जरूरतों और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर नियमों में नवीनीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि तटीय जलकृषि फार्म और अन्य गतिविधियों के पंजीकरण में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके। विधेयक में वर्तमान कानून की एक धारा में संशोधन करके कारावास के प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, कारावास के बदले उपयुक्त जुर्माना एवं अन्य दंड का संयोजन प्रस्तावित है।