Karnataka: 'महिलाओं के लिए 'शक्ति' योजना पर पुनर्विचार का कोई प्रस्ताव नहीं', मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले
Karnataka: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार के स्तर पर इस योजना पर पुनर्विचार की योजना नहीं है। ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कई महिलाओं ने उन्हें एक्स पर पोस्ट में बताया है कि वह यात्रा के लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं।
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Add as a preferredकर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास शक्ति योजना पर फिर से विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह योजना राज्य में सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। मुख्यममंत्री की ओर से यह बयान तब सामने आया है, जब उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने हाला ही में इस योजना पर पुनर्विचार करने संकेत दिए। इसको लेकर शिवकुमार की जमकर आलोचना हुई। जिसके बाद गुरुवार एक बयान में उन्होंने कहा कि उनका किसी भी योजना को वापस लेने या संशोधित करने का इरादा नहीं है और मीडिया और विपक्षी दलों ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, सरकार के स्तर पर इस योजना पर पुनर्विचार की योजना नहीं है। ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कई महिलाओं ने उन्हें एक्स पर पोस्ट में बताया है कि वह यात्रा के लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं। शिवकुमार ने एक कार्यक्रम में कहा था, हम सभी बैठकर कर इस पर चर्चा करेंगे। कुछ महिलाएं अच्छी स्थित में हैं और वह यात्रा का खर्च खुद उठाने के लिए तैयार हैं।
पिछले साल लागू की गई थी शक्ति योजना
शक्ति योजना पिछले साल कांग्रस सरकार की ओर से लागू की गईं पांच गारंटी में से एक है। शिवकुमार ने कहा, मैंने ऐसे कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया और अन्य दल मेरे बयान को तोड़मरोड़कर पेश कर रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर, परिवहन मंत्री रामालिंग रेड्डी और अन्य मंत्रियों ने भी कहा कि शक्ति योजना या अन्य किसी गारंटी की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पासक नहीं है।
हंसी का पात्र बन गई है कांग्रेस सरकार: आर. अशोक
विपक्ष नेता आर.अशोक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार हंसी का पात्र बन गई है। शक्ति योजना 1 जून 2023 को लागू की गई थी। 18 अक्तूबर 2024 तक राज्य ने इस योजना पर 7,507.35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके तहत महिलाओं ने 311.07 करोड़ रुपये की मुफ्त यात्रा की है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों ने स्पष्ट किया है कि इस योजना पर कोई भी पुनर्विचार नहीं किया जाएगा और सभी गारंटी अगले पांच वर्षों तक जारी रहेंगी।
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