Om Birla: 'किसी भी दल ने लिखित में बहिष्कार नहीं किया..', तीन विधेयकों की जेपीसी जांच पर बोले लोकसभा अध्यक्ष

 
ओम बिरला ने एक सवाल के जवाब में कहा, संयुक्त समिति को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने मुझे इस विषय पर लिखित रूप में कुछ नहीं बताया है। मानसून सत्र के अंतिम दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश किए थे- केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक। इन विधेयकों में यह प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आरोप में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहते हैं, तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।

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लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने सांसदों के नाम समिति के लिए भेजें। ओम बिरला ने कहा, जब राजनीतिक दलों से सांसदों के नाम मिल जाएंगे, तब संयुक्त समिति का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय समितियां राजनीति से ऊपर होती हैं और इनमें सदस्य खुलकर अपने विचार रख सकते हैं।

वहीं, इन विधेयकों का विपक्ष ने तीखा विरोध किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये विधेयक असांविधानिक हैं और इनका मकसद राज्यों की सत्ता में बैठे नेताओं को निशाना बनाना है। जैसे ही ये विधेयक पेश किए गए, गृहमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि इन विधेयकों को जांच के लिए संयुक्त समिति को भेजा जाए, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे।