नीतीश ने निचली अदालतों में ओबीसी के लिए मांगा आरक्षण

दूसरे कई राज्यों में इस वर्ग को निचली अदालतों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में बिहार के लिए दूसरे मानक अपनाने का कोई उचित कारण नहीं है।
नीतीश ने अराजपत्रित अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिक फंड की मांग की ताकि न्यायपालिका के मूलभूत ढांचे को बढ़ाया जा सके।

उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ढांचागत विकास के लिए वित्तीय मदद बढ़ाने पर विचार होना चाहिए। नीतीश ने केंद्र और राज्यों के बीच फंड के रेशियो का भी मुद्दा उठाया।

कहा कि पहले ज्यूडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए केंद्र और राज्य के फंड का रेशियो 75:25 था। अब इसे 60:40 कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने बिहार में संसाधनों की कमी बताते हुए केंद्र से मदद मांगी है।