Updates: तमिलनाडु के मंत्रियों को कोर्ट से झटका, नितेश राणे की मुश्किलें बढ़ीं, बंगाल में कैबिनेट में फेरबदल
तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और वित्त मंत्री थंगम थेनारासु को बड़ा झटका लगा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने रामचंद्रन और थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किए जाने के सुनवाई अदालत के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया। साथ ही निचली अदालत को दोनों के खिलाफ आरोप तय करने और कानून के अनुरूप कार्यवाही का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने विरिधुनगर जिले की एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अपनी रिट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया, जिसमें रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किया गया था। मंत्री रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए मामलों में मुकदमे का सामना करना होगा। न्यायाधीश ने रामचंद्रन को नौ सितंबर को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। उन्होंने थंगम थेनारासु को 11 सितंबर को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने विशेष अदालत को इन मामलों में दैनिक आधार पर सुनवाई करने तथा इसे यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
मानहानि मामले में महाराष्ट्र के भाजपा विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट में नहीं हुए हाजिर
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की ओर से दायर मानहानि मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वे मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए थे। पिछले साल मई में भाजपा विधायक नितेश राणे ने संजय राउत को सांप कहा था। इस मामले में संजय राउत ने कोर्ट में याचिका दायर करके अपमानजनक और स्पष्ट रूप से झूठी टिप्पणी के लिए राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जनवरी में भी कोर्ट ने भाजपा विधायक के खिलाफ वारंट जारी किया था, लेकिन 26 फरवरी को उनके कोर्ट में पेश हो जाने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। तब से राणे कोर्ट नहीं पहुंचे और उन्होंने उपस्थिति में छूट मांगते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मंगलवार को याचिका खारिज कर दी। इसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत के वकील ने वारंट जारी करने की मांग की। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तय की है।
पश्चिम बंगाल में बाबुल सुप्रियो बने आईटी मंत्री, चंद्रिमा को मिला वित्त विभाग
पश्चिम बंगाल सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल किया है। सरकार में बाबुल सुप्रिया को आईटी, सार्वजनिक उद्यम और औद्योगिक पुर्ननिर्माण विभाग दिया गया है। जबकि मानस रंजन भूनिया को सिंचाई मंत्री, एमडी गुलाम रब्बानी को नवीकरणीय और गैर-पारंपरिक विभाग और चंद्रिमा भट्टाचार्य को पर्यावरण, वित्त और अन्य विभाग का मंत्री बनाया गया है।
