Updates: सेना प्रमुख ने की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात, मुंबई में नाव के स्टोरेज चेंबर में गैस से दो की मौत
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें साझा करते हुए इस मुलाकात की जानकारी दी।
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अपने दौरे के दौरान वे मध्य कोलकाता के गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत और दक्षिण कोलकाता के कालीघाट मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। पश्चिम बंगाल के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, दोनों ने गुरुद्वारा और कालीघाट मंदिर में पूजा की। दोपहर में उन्होंने दिल्ली वापस जाने से पहले वे संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए। भाजपा नेता के अनुसार शाम में दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले नेशनल लाइब्रेरी के एक बंद कमरे में बैठक करने की भी संभावना है।
टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भाजपा नेतओं के इस दौरे पर कहा, 'उनके इस दौरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वे आएंगे और जाएंगे, लेकिन यहां की जनता को राज्य के लोगों पर ही भरोसा है।' अमित शाह ने पहले पश्चिम बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीती थी।
साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें तो वही टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टी के नेताओं ने यह दौरा किया।
तीसरा मामला खुर्दा जिले में सोमवार को दर्ज किया गया था। वहीं अन्य दो मामले कटक जिले के हैं। स्वास्थ्य सेवा के निदेशक बिजय मोहापात्रा ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मरीजों का कोई यात्रा इतिहास नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अपनी तरफ से निगरानी प्रणाली मजबूत कर चुके हैं।
सेना प्रमुख मनोज पांडे ने की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात
नाव के स्टोरेज चेंबर में जमा गैस की चपेट में आने से दो श्रमिकों की मौत
डिप्टी पुलिस कमीश्नर ने बताया कि आशंका है कि मछली सड़ने से गैस पैदा हुई। एक श्रमिक जो चेंबर में गया, वह वहीं बेहोश गया। उसके पीछे गए पांच अन्य श्रमिकों की भी तबीयत खराब हो गई। सभी तो सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीनिवास आनंद यादव और नाव के मालिक नागा डॉन संजय दोनों ही आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वहीं आंध्र प्रदेश के एक और श्रमिक सुरेश मेक्ला की हालत गंभीर है और अन्य श्रमिकों की तबीयत फिलहाल ठीक है।
वडोदरा की एक कंपनी में गैस से जहरीली गैस निकलने से चार श्रमिकों की तबीयत बिगड़ी
सुबह करीब आठ बजे हुई घटना के समय नंदेसरी जीआईडीसी क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री परिसर में कई कर्मचारी मौजूद थे। एक अधिकारी ने बताया कि जहरीली गैस की चपेट में आने से कुछ श्रमिकों ने बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
पीएम मोदी से मिले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी
इस दौरान, डिप्टी सीएम विक्रमार्क ने कहा कि बीआरएस के 10 साल के शासन ने तेलंगाना को कर्ज में डुबो दिया है। हमने पीएम मोदी से 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए 1,800 करोड़ रुपये की लंबित अनुदान राशि जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह संघीय भावना को ध्यान में रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।
आंध्र प्रदेश के सीएम ने खेला क्रिकेट
महाराष्ट्र में एसयूवी पलटने से पांच की मौत
पूर्वी महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में तेज रफ्तार एसयूवी के पलट जाने से पांच लोगों की मौत हो गई। मृतक एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। मृतकों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि हादसे में तीन अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका जिला सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मृतकों की पहचान छाया अशोक इनवाते (58), अनुराधा हरिचंद कावले (50), मनु भोयर (65), सारस्वता उइके (70) और देवांश ठाकरे (15 महीने) के रूप में हुई। अधिकारी ने बताया कि वे उइके परिवार में एक सगाई समारोह में भाग लेने के लिए कार्ति गांव से मजीतपुर जा रहे थे। छाया और अनुराधा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मनु, सारस्वत और देवांश ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आगे की जांच जारी थी।
जस्टिस संजीव खन्ना नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। कानून और न्याय मंत्रालय से जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस पद पर उनका मनोनयन 26 दिसंबर, 2023 से प्रभावी होगा।
परंपरा के अनुसार, नालासा के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश को मनोनीत किया जाता है। इससे पूर्व, यह पद जस्टिस संजय किशन कौल के पास था। जस्टिस कौल ने 25 दिसंबर को यह पद छोड़ दिया था।
तमिलनाडु में सीतारमण ने लिया बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया।
इस दौरान, वित्त मंत्री को तमिलनाडु सरकार की ओर से 72 पन्नों का एक ज्ञापन दिया गया। जिसमें राज्य में बारिश से प्रभावित जिलों में राहत के लिए केंद्रीय धन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री एल मुरुगन और राज्य के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु के साथ सीतारमण ने बाढ़ की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने विभिन्न एजेंसियों की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली। उधर राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, तमिलनाडु इन अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से ईमानदारी से पर्याप्त सहायता की मांग कर रहा है।
फडणवीस को जापान के विश्वविद्यालय ने दी डॉक्टरेट की मानद उपाधि
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मंगलवार को मुंबई विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में जापान के कोयासन विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। फडणवीस पहले ऐसे भारतीय हैं, जिन्हें कोयासन विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि दी है। उप मुख्यमंत्री ने यह उपाधि महाराष्ट्र की जनता को समर्पित की है। उपमुख्यमंत्री फडणवीस को बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, जल संरक्षण और महाराष्ट्र में सामाजिक एकता बनाए रखने में उनके काम के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है।
रेलवे अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से दुर्घटना टली
रेलवे अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से मंगलवार को आसनसोल स्टेशन के पास एक दुर्घटना टल गई। रेलवे सूत्रों के अनुसार, आज सुबह लटकते हुए मस्तूल को देखा गया, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई। रेलवे अधिकारियों ने स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन पावर ब्लॉक (ईपीबी) सहित सभी आवश्यक उपायों को तेजी से लागू किया।
सूत्रों ने कहा कि यह घटना तब हुई होगी जब गुजर रही मालगाड़ी का दरवाजा खुल गया था, जिससे संभवत: वह मस्तूल से टकरा गया और इसके परिणामस्वरूप वह झुक गया।
केरल के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल के प्रस्ताव को मंजूरी दी
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य मंत्रिमंडल में दो नए मंत्रियों को शामिल करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक फेसबुक पोस्ट में राजभवन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 164-1 के प्रावधानों के अनुसार रामचन्द्रन कदन्नप्पल्ली और केबी गणेश कुमार को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि मनोनीत मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 29 दिसंबर को राजभवन में आयोजित किया जाएगा।
झारखंड: देवघर के आश्रम पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को झारखंड के देवघर जिले में स्थित एक आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। आरएसएस के सह प्रांत प्रचार प्रमुख संजय कुमार आजाद ने एजेंसी को बताया कि निजी यात्रा पर देवघर आए भागवत ने ठाकुर अनुकूल चंद्र आश्रम का दौरा किया। ठाकुर अनुकूल चंद्र ने इस आश्रम को स्थापित किया था, आश्रम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। भागवत के देवघर दौरे के मद्देनजर देवघर हवाईअड्डे और अन्य स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई।
ठाणे में नौ महिलाओं सहित 11 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने नौ महिलाओं सहित 11 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि बंधुआ मजदूर आठ साल से अधिक समय से भिवंडी तहसील के चिंबीपाड़ा इलाके में एक ईंट भट्ठा मालिक के लिए काम कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, भिवंडी तालुका पुलिस ने भट्ठा मालिक सिद्धिक हुसैन शेख के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
नवी मुंबई पुलिस ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर तीन तलाक देने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
महिला के अनुसार, उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान किया और कुछ मौकों पर उसके साथ मारपीट भी की। हाल ही में, उन्होंने उसे डाक से एक कानूनी नोटिस भेजा। इस नोटिस में कहा गया था कि उसे पहले दो बार तलाक दिया गया था और अब तीसरी बार तलाक दिया जा रहा है।
उल्फा, केंद्र और असम सरकार के बीच 29 दिसंबर को त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना
यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के वार्ता समर्थक गुट के बीच 29 दिसंबर को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि केंद्र और असम सरकार का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्य में स्थायी शांति लाना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरबिंद राजखोवा की अध्यक्षता वाले उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के एक दर्जन से अधिक शीर्ष नेता शांति समझौते पर हस्ताक्षर के समय उपस्थित रहेंगे। सूत्रों ने कहा कि यह समझौता असम से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का ध्यान रखेगा।
केंद्र ने 2 आईएएस अधिकारियों को उनके मूल कैडर राज्य भेजा
केंद्र ने मंगलवार को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार सिंह को उनके कैडर राज्य पंजाब में वापस भेज दिया, कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह कहा गया है। सिंह 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं।
इसमें कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने पंजाब सरकार के अनुरोध पर सिंह को उनके मूल कैडर में वापस भेजने को मंजूरी दे दी है। एक अन्य आदेश में कहा गया है कि एसीसी ने अंतरिक्ष विभाग के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार एम महेश्वर राव को उनके कैडर राज्य कर्नाटक में वापस भेजने को भी मंजूरी दे दी है। राव 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
देश में बनाया जा रहा अनुकूल माहौल : होसबाले
आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने मंगलवार को देश में नई शिक्षा नीति के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि इससे देश में अनुकूल माहौल बन रहा है। बुद्धिजीवियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियों का समाधान करती है और समाज, चरित्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देती है। होसबाले ने इस बात पर अफसोस जताया कि आजादी के बाद की पीढ़ियां देश की महानता को समझने में विफल रहीं। हालांकि, उन्होंने नई शिक्षा नीति के साथ एक सकारात्मक बदलाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, नई नीति से जो पीढ़ी तैयार होगी वह समाज में मानव प्रेम की भावना विकसित करेगी ताकि भारत दुनिया में एक मॉडल बन सके।
भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने अनुपम हाजरा को महासचिव पद से हटाया
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के नेता अनुपम हाजरा को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया। लोकसभा के पूर्व सदस्य हाजरा पिछले कुछ समय से बंगाल में पार्टी के कामकाज की आलोचना कर रहे थे। हाजरा को उस दिन पद से हटाया गया, जब नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह कई राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए कोलकाता में थे। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी ने हाजरा को पद से हटाकर असंतुष्टों को संगठनात्मक अनुशासन पर कायम रहने और नेतृत्व की लाइन पर चलने का संदेश दिया है।
भाजपा शासन के दौरान 40,000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश करूंगा...
कर्नाटक में भाजपा के असंतुष्ट विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने मंगलवार को चेतावनी दी कि कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय कोविड-19 महामारी के दौरान 40,000 करोड़ रुपये के घोटाले को वो उजागर करेंगे। यतनाल फिलहाल पार्टी से से बाहर चल रहे हैं। यतनाल ने कहा, कर्नाटक में भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान भारी भ्रष्टाचार किया है। कहा, मुझे एक नोटिस देने दीजिए और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करने दीजिए, मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यतनाल जो कह रहे हैं वो उनके आरोपों का प्रमाण हैं कि भाजपा शासन के दौरान राज्य में '40 प्रतिशत कमीशन की सरकार' थी।
भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उन्हें उग्र भीड़ ने दो घंटे तक बंदी बनाकर रखा। आईएएस से नेता बनीं सारंगी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें उनके संसदीय क्षेत्र भुवनेश्वर के लक्ष्मीसागर में उग्र भीड़ ने घेर लिया। वहां, करीब 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची, तब जाकर वह भीड़ से बचकर निकलकर आईं। वहीं, इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र में लिखा, सोमवार शाम वार्ड नंबर 43 के निवासियों ने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। जब वे वहां जा रही थीं, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी कार रोक दी। वे दो घंटे तक स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस का इंतजार करती रहीं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का दुर्भावनापूर्ण इरादा साफ पता चलता है। ए
तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरान करने पहुंची तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने मंगलवार को कहा कि राज्य के एमके स्टालिन सरकार ने हालात को ठीक तरीके से नहीं संभाला। तमिलनाडु अभी भी जगह-जगह जलभराव से जूझ रहा है। कई इलाकों में तो इतना पानी भरा है कि रेलों का संचालन भी शुरू नहीं हो पा रहा है। दौरे के बाद सुंदरराजन ने कहा कि राज्य सरकार को उचित एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे।
पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि देश में मौसम के बेहतर पूर्वानुमान के लिए और ज्यादा वेधशालाएं स्थापित करने की जरूरत है। खासतौर तमिलनाडु में हाल में ही हुई प्रचंड बारिश जैसी स्थिति के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए वेधशालाओं का बड़ा नेटवर्क बनाना होगा। मंगलवार को रिजिजू ने भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) का नया प्रतीक चिह्न जारी करते हुए बताया कि मौसम विभाग अगले वर्ष 150 वर्ष का हो जाएगा।
लोकसभा चुनाव तैयािरयों को लेहर गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को यहां भाजपा की राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को पत्रकारवार्ता में बताया कि इस दौरान अगले 90 दिनों की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बैठक में पार्टी के मंडल अध्यक्षों समेत राष्ट्रीय स्तर के कई नेता शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि भाजपा को आगामी लोकसभा चुनावों में दहाई अंकों में सीटें मिलेंगी। पिछले चुनाव 2019 में उसे तेलंगाना में 19 फीसदी वोट शेयर के साथ चार सीटें मिली थीं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेड्डी की मोदी से यह पहली मुलाकात है। 30 मिनट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से लंबित 1,800 करोड़ रुपये की अनुदान राशि देने का अनुरोध किया।
नर्सरी कक्षाओं में दाखिले के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। याची के अनुसार इस स्क्रीनिंग पर रोक के लिए ''दिल्ली स्कूली शिक्षा (संशोधन) विधेयक'' साल 2015 में लाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को विधेयक पर सहमति देने या उसे वापस लौटाने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया था। पुनर्विचार याचिका में एनजीओ सोशल जूरिस्ट ने दावा किया कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों पर सहमति देने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों के प्रति नाखुशी जताई है। ऐसा नजरिया सामने आने के बाद उनकी याचिका का महत्व बढ़ जाता है। याची के अनुसार अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, फिर उसे राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज सकते हैं या फिर विधानसभा को भी फिर से विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। याची ने 21 मार्च 2023 को अधिकारियों से विधेयक को जल्द लागू करने का निवेदन किया था, लेकिन केंद्र ने 11 अप्रैल को जवाब दिया था कि अभी दोनों सरकारों ने इसे अंतिम रूप नहीं दिया है।
