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News Update:घायलों का हाल जानने अस्पताल हुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री; शनिवार से गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र

Tue, 04 Aug 2026 02:51 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 04 Aug 2026 02:51 AM IST
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आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान AI2379, जिसे एयरबस A320 (VT-EXO) संचालित कर रहा था, 4 अगस्त 2026 को उड़ान के दौरान कुछ समय के लिए ऊंचाई में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ा। हालांकि, कुछ ही देर में विमान पूरी तरह स्थिर हो गया और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। इस उड़ान में 3 शिशुओं सहित कुल 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य (2 पायलट व 6 केबिन क्रू) सवार थे। सुरक्षित लैंडिंग के तुरंत बाद एहतियात के तौर पर सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की चिकित्सकीय जांच कराई गई। इनमें से 8 यात्रियों और 4 केबिन क्रू सदस्यों को विस्तृत जांच और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य सभी यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। मंत्रालय के अनुसार अस्पताल में भर्ती सभी लोगों की हालत स्थिर है।

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फोर्टिस अस्पताल पहुंच उड्डयन मंत्री ने जानी हालात
घटना के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मंत्रालय के सचिव और डीजीसीए के महानिदेशक के साथ फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने फोर्टिस और मेदांता अस्पताल का भी दौरा कर अस्पताल प्रशासन और एयर इंडिया के साथ समन्वय बनाए रखा। वहीं, विमान को हैंगर में ले जाकर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) को सुरक्षित कर लिया गया है, ताकि घटना की विस्तृत तकनीकी जांच की जा सके। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।

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अरुणाचल की ग्लॉ झील को रामसर साइट का दर्जा
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ (ग्लाव) झील को भारत की 101वीं रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। रामसर साइट्स अंतरराष्ट्रीय महत्व वाली आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) होती हैं, जिन्हें 1971 की पर्यावरण संधि 'रामसर कन्वेंशन' के तहत मान्यता दी जाती है। यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट में इस पर खुशी जाहिर की।
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ईडी पर हमले के नौ आरोपियों को जमानत
केरल हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार माकपा (सीपीआई-एम) के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और इस तरह की घटना की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन जांच लगभग पूरी हो चुकी है और सभी आरोपी पिछले 67 दिनों से जेल में हैं।
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देश के दो-तिहाई टाइगर रिजर्व संकट में, कई जगह बाघों की संख्या बेहद कम
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 58 टाइगर रिजर्व में से 38 में या तो शिकार (प्रे-बेस) की कमी है या आवास की गुणवत्ता खराब है। इनमें से 17 ऐसे रिजर्व ऐसे हैं, जहां न तो पर्याप्त शिकार उपलब्ध है और न ही आवास की स्थिति संतोषजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक, केवल 20 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, जहां पर्याप्त शिकार और बेहतर आवास के कारण बाघों की संख्या स्थिर या बढ़ रही है। वहीं, नौ रिजर्व में बाघ या तो बिल्कुल नहीं हैं या उनकी संख्या बेहद कम है। मिजोरम के डंपा, तेलंगाना के कावल, ओडिशा के सतकोसिया, महाराष्ट्र के सह्याद्री और अरुणाचल प्रदेश के कमलांग रिजर्व में एक भी स्थायी बाघ नहीं मिला। विशेषज्ञों के मुताबिक, बाघों की सुरक्षा के लिए आवास सुधार, शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ाने, अवैध गतिविधियों पर रोक और टाइगर कॉरिडोर को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलने पर ही संकटग्रस्त टाइगर रिजर्व फिर से आबाद हो सकेंगे।

मेघालय में प्रदूषण बोर्ड कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला
मेघालय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्यालय पर दो अज्ञात नकाबपोशों ने पेट्रोल बम फेंके। अधिकारियों ने बताया कि हमले में कोई हताहत या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। बोर्ड के एक अधिकारी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके का दौरा कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधीक्षक डांगसन ख्य्रीम ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है और संदिग्धों की तलाश जारी है। यह हमला ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना पर जन सुनवाई के कुछ दिन बाद हुआ। पुलिस ने इस हमले को जन सुनवाई से जोड़ना जल्दबाजी बताया है। पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच हुई। हमलावर स्कूटर पर आए और दो पेट्रोल बम फेंककर फरार हो गए। मामले की जांच जारी है।

महिलाओं को लेकर केरल के मंत्री की टिप्पणी पर बवाल

केरल के परिवहन मंत्री सीपी जॉन के महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, सरकारी अस्पतालों और बच्चों की निजी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर दिए गए बयान पर राज्य में सियासी विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी पार्टी CPI(M) ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है, जबकि मंत्री ने इसे महिलाओं का अपमान नहीं बल्कि व्यवस्था पर आत्मालोचना बताया है। विवाद की शुरुआत पलक्कड़ में केरल बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (KBTA) के सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण से हुई, जहां उन्होंने कहा कि राज्य की प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना इसलिए सफल हुई क्योंकि केरल की कई महिलाओं के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को समझते हुए मुफ्त बस यात्रा का प्रस्ताव दिया था। जॉन ने आगे कहा कि उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि जिन महिलाओं के पास बस का किराया नहीं होता, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की बजाय निजी स्कूलों में पढ़ाती हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में सीटें खाली रहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीमारी होने पर लोग महंगे निजी अस्पतालों में नहीं जाते, बल्कि सरकारी अस्पतालों का सहारा लेते हैं। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद मंत्री ने कहा कि मीडिया ने उनकी बात का गलत अर्थ निकाला है और वह अपने हर शब्द पर कायम हैं। उनके अनुसार उनका उद्देश्य महिलाओं का अपमान नहीं, बल्कि समाज और राजनीति की उस विफलता की ओर ध्यान दिलाना था, जिसने महिलाओं की आर्थिक परेशानियों को समय रहते नहीं समझा। 

ओडिशा विधानसभा में विपक्षी दल- BJD ने गरीबों के लिए आवास इकाइयों के वितरण में "बड़े घोटाले" का आरोप लगाया। BJD ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक लाभ या पैसे लेकर लाभार्थियों का चयन करने का आरोप लगाया। BJD नेता देबी प्रसाद मिश्रा और स्नेहांगिनी छुरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनियमितताओं को उजागर किया। यह हमला ओडिशा के खाद्य आपूर्ति मंत्री के सी पात्रा के एक वायरल वीडियो के दो दिन बाद हुआ। वीडियो में मंत्री पैसे के बदले घर आवंटित करने की बात कर रहे थे। सोमवार को मिश्रा ने बताया कि मंत्री ने खुद माना कि पात्र लाभार्थी वंचित हुए। उन्होंने मंत्री पर बीडीओ और महिला पीईओ के साथ सार्वजनिक दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। पीईओ एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता जियो-टैगिंग में दबाव डाल रहे हैं। पिछले दो वर्षों में 1,01,000 घर स्वीकृत हुए, पर केवल 3,154 ही पूरे हुए। भाजपा प्रवक्ता सुरथ बिस्वाल ने गरीब परिवारों के छूट जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हुई है। BJD ने घोटाले की गहन जांच की मांग की।

आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा के पास बस पलटी, आठ घायल
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में विजयवाड़ा के पास मंगलवार सुबह एक निजी बस पलट गई। इस हादसे में आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

यह निजी बस चेन्नई से विशाखापत्तनम जा रही थी। हादसा मंगलवार सुबह करीब ढाई बजे उंगुटुरु मंडल के पेड्डा आवुटापल्ले गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर हुआ। बताया जा रहा है कि गीली सड़क पर चालक का बस से नियंत्रण हट गया।

कृष्णा जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विद्यासागर नायडू ने बताया कि चेन्नई से विशाखापत्तनम जा रही निजी बस मंगलवार तड़के गन्नावरम के पास एनएच-16 पर पलट गई। गीली सड़क पर चालक का नियंत्रण हटने से इस हादसे में आठ यात्री घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सड़क गीली थी और बस तेज रफ्तार में चल रही थी। इसी वजह से चालक का नियंत्रण हट गया। इसके बाद बस सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई।

एसपी ने बताया कि हादसे के समय बस में 25 से ज्यादा यात्री सवार थे। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

मानसून सत्र: गुजरात विधानसभा में तीन दिवसीय बैठक 8 सितंबर से
गुजरात विधानसभा का नौवां सत्र 8 से 10 सितंबर तक चलेगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की। तीन दिवसीय मानसून सत्र 8 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12 बजे गांधीनगर विधानसभा भवन में शुरू होगा। राज्य सरकार के असाधारण गजट में आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित हुई है। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सत्र में सरकारी विधेयक, पहले दिन के प्रस्ताव और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा तय अन्य कार्य निपटाए जाएंगे। विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रश्न सत्र के दौरान उठा सकेंगे। विधायक 11 अगस्त तक अपने प्रश्न ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। गुजरात ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) भी अपनाया है। इससे विधायक डिजिटल रूप से नोटिस और प्रश्न जमा कर सकते हैं।
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