सुशासन दिवस: 'पीएम मोदी के कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार', सरकार बोली- कामकाज में बाधा वाले नियम हटाए

युवा खुद कर रहे प्रमाणपत्र का सत्यापन
उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, तो पहले जो नियम थे, उनमें युवा वर्ग को अपनी डिग्री और दस्तावेजों पर राजपत्रित (गजटेड) अधिकारी से प्रमाणपत्र लेना पड़ता था। लेकिन, मोदी सरकार ने यह नियम खत्म कर दिया। जिससे अब लोग खुद अपने दस्तावेज प्रमाणित कर सकते हैं। यह कदम युवाओं के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। 
 
इंटरव्यू की प्रक्रिया बदली
केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2016 में यह फैसला लिया था कि निचले पद पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया को खत्म किया जाए। इससे भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हुई। 
 
सरकारी पेंशन के नियमों में सुधार हुआ
उन्होंने आगे कहा, सरकार ने पेंशन के नियमों में भी सुधार किया, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और तलाकशुदा बेटियों को लाभ हो। साथ ही, स्वच्छता को शासन का हिस्सा बनाया गया। पहले शौचालय बनाने का काम शुरू हुआ था। अब यह स्वच्छता अभियान को और बड़े स्तर पर लागू किया गया है। 

पुराने सामान और कचरे को बेचकर की कमाई
मंत्री ने आगे कहा, सरकार ने पुराने सामान और कचरे को बेचकर 2,364 करोड़ रुपये की आय भी प्राप्त की है। इसके बाद जो जगह खाली हुई, उसे नए तरीके से इस्तेमाल किया गया या फिर उसे वापस कार्यालय के लिए उपयोग में लाया गया। जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दूरदर्शी नेता बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब एक मॉडल बन चुका है।