नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए प्राइवेट कंपनियों की बैठक बुलाई

इसके अलावा सांसद और अन्य वीआईपी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां भी उन्हें वैसी ही सुविधा दे जैसी एयर इंडिया प्रदान करती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मंत्रालय प्राइवेट एयरलाइन के लिए नए प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है। गुरुवार को मंत्रालय की ओर से सभी प्राइवेट कंपनियों को इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक नोटिस भेजा गया। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह बैठक वीआईपी के लिए नहीं, बल्कि उड़ान के दौरान जनप्रतिनिधियों के आराम को बढ़ाने के लिए बुलाई गई है। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर एयरपोर्ट और उड़ान के दौरान राजनेताओं के अधिकार बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है। पिछले महीने भी मंत्रालय से कहा गया था कि वह प्राइवेट एयरलाइन में भी नेताओं के लिए फ्रंट सीट का इंतजाम करे और इसके साथ ही उन्हें प्लेन में खाने पर सब्सिडी भी दी जाए।