न्यूनतम मजदूरी मामला: हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार को निराशा, गोपाल राय ने कहा- जल्द लेंगे फैसला

गोपाल राय ने कहा कि इस मसले पर लगभग एक साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस फैसले को 'जल्दी में लिया गया' बताया है। यह बेहद निराशाजनक है, क्योंकि इस फैसले तक पहुंचने के लिए सरकार ने छ: माह का समय लिया था और सात बैठकें की थीं। इस मसले से जुड़े सभी पक्षों से विचार विमर्श भी किया गया था। 

उन्होंने कहा कि मजदूरों के न्यूनतम वेतन के मामले पर पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। पहले दिल्ली के उपराज्यपाल के कारण और फिर बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के कारण इस मामले में बहुत देरी हो चुकी है।

वे इस मामले को अब लंबा नहीं खिंचने देना चाहते और इसलिए इस मुद्दे से जुड़ा कोई भी फैसला तत्काल करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सरकार सभी मजदूरों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए सभी संभव उपाय करेगी।