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भगोड़े जाकिर नाइक के एनजीओ पर पांच साल और बढ़ा प्रतिबंध: गृह मंत्रालय का फैसला, यूएपीए के तहत कार्रवाई
Fri, 13 Nov 2026 10:14 AM IST
देवेश त्रिपाठी
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:14 AM IST
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जाकिर नाइक के संगठन पर पांच साल तक और रहेगी पाबंदी
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भगोड़े जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को एक बार फिर गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना में संगठन पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 3 के तहत लिया गया है। इससे पहले संगठन पर 2016 और 2021 में भी प्रतिबंध लगाया गया था।
केंद्र सरकार का मानना है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। इनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने के साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचने की आशंका है। सरकार ने संगठन और उसके सदस्यों, खासकर इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
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केंद्र सरकार का मानना है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। इनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने के साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचने की आशंका है। सरकार ने संगठन और उसके सदस्यों, खासकर इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
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