5,675 करोड़ का प्रोजेक्ट 56.75 करोड़ में: महाराष्ट्र पावर प्रोजेक्ट पर कांग्रेस हमलावर, जेपीसी जांच की मांग
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के 1,500 मेगावाट के पंप्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में 99 प्रतिशत की कमी होने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक, पिछले साल 5,675 करोड़ रुपये की मंजूरी पाने वाले इस प्रोजेक्ट की लागत अब एक हलफनामे में महज 56.75 करोड़ रुपये बताई गई है।
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Over the past decade, the Modani conglomerate’s astronomical expansion has been a saga of well-documented scams. The Indian National Congress has, since March 2023, been demanding a thorough investigation through a Joint Parliamentary Committee(JPC) into its growth and takeover of company after company, industry after industry after industry, public asset after public asset, that had been documented in detail. Now comes another extraordinary revelation in a leading daily that had earlier exposed the CEC Gyanesh Kumar. It is truly sensational. Modani has slashed its project cost for a 1500 MW pumped storage power project in Maharashtra. A project which was sanctioned last year for Rs 5,675 crore is now stated in an affidavit to have a cost of Rs 56.75 crore. It is a 99% reduction!!! This is unbelievable and yet another example of what Modani is always able to get away with. It points to a scandal of gigantic proportions reinforcing the demand for a JPC into its operations.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 13, 2026
'मोदानी समूह' के विस्तार पर गंभीर आरोप
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में समाचार लेख का हवाला देते हुए रमेश ने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में अडाणी समूह के विस्तार के साथ कई घोटाले और विवाद जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मार्च 2023 से ही समूह के विकास और उसकी व्यावसायिक गतिविधियों की व्यापक संसदीय जांच की मांग कर रही है।
मार्च 2023 से JPC जांच की मांग कर रही कांग्रेस
रमेश ने लिखा, “पिछले एक दशक में 'मोदानी समूह' का भारी-भरकम विस्तार कई ऐसे घोटालों की कहानी है, जिनके बारे में विस्तार से दस्तावेज मौजूद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मार्च 2023 से ही इस समूह के विकास और एक के बाद एक कंपनियों, उद्योगों तथा सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के जरिए गहन जांच की मांग कर रही है।”
समाचार पत्र की रिपोर्ट का भी किया जिक्र
उन्होंने आगे कहा, 'अब एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इसी अखबार ने पहले CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़ा मामला भी उजागर किया था। यह वाकई सनसनीखेज है।'
पावर प्रोजेक्ट की लागत में 99 प्रतिशत की कमी का दावा
इसके बाद रमेश ने महाराष्ट्र में 1,500 मेगावाट के पंप्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में हुए बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल जिस प्रोजेक्ट को 5,675 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, अब एक हलफनामे में उसकी लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई गई है। उनके अनुसार, यह लागत में 99 प्रतिशत की कमी है।
5,675 करोड़ से घटकर 56.75 करोड़ रुपये हुई लागत!
रमेश ने आरोप लगाया, 'मोदानी ने महाराष्ट्र में 1,500 मेगावाट के पंप्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट की लागत को भारी रूप से घटा दिया है। जिस प्रोजेक्ट को पिछले साल 5,675 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, अब एक हलफनामे में उसकी लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई गई है। यह 99 प्रतिशत की कमी है।'
जयराम रमेश ने बताया बड़े घोटाले का संकेत
लागत में सामने आई इस भारी गिरावट को अविश्वसनीय बताते हुए रमेश ने आरोप लगाया कि यह एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से अडाणी समूह के कामकाज की JPC जांच कराने की कांग्रेस की मांग और मजबूत हो गई है।
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'मोदानी हमेशा बच निकलते हैं'
रमेश ने आरोप लगाया, 'यह अविश्वसनीय है और एक और उदाहरण है कि कैसे 'मोदानी' हमेशा बच निकलते हैं। यह बहुत बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है, जिससे इस समूह के कामकाज की JPC जांच कराने की मांग और पुख्ता हो जाती है।'
