राज्यों को इस वर्ष एनईईटी के तहत परीक्षा कराने से मिल सकती है छूट

न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार को राज्यों से बैठक कर 9 मई तक अपना पक्ष रखने का वक्त दिया है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) केअस्तित्व में आने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर सप्ताह के अंत में राज्यों के मंत्रियों से बैठक प्रस्तावित है। मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

पीठ ने एक बार फिर साफ किया कि निजी मेडिकल कॉलेजों को अपनी प्रवेश परीक्षा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीठ ने कहा कि जहां तक राज्यों की परीक्षाओं का प्रश्न है कि यह केंद्र सरकार केनिर्णय पर निर्भर है। अदालत की इस टिप्पणी से उन राज्यों को उम्मीद की किरणें दिख रही हैं जो एकल प्रवेश परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। कई राज्य यह कहते हुए एनईईटी का विरोध कर रहे हैं कि उनके छात्र एनईईटी की परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। कई राज्यों का कहना है कि क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा नहीं होने के कारण उनके छात्रों को बहुत परेशानी होगी। वहीं जम्मू एवं कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का कहना है कि उन्हें अपने राज्यों में प्रवेश परीक्षा कराने का अधिकार मिला हुआ है। ये राज्य कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दे रहे हैं।