आज दिनभर इन खबरों पर बनी रहेगी नजर, जिनका होगा आप पर असर

पिछले बृहस्पतिवार से रविवार तक चार दिनों के यूरोपीय संघ (ईयू) के चुनाव में यूरोप के भीतर दक्षिणपंथियों (पॉपुलिस्ट) का उभार तो देखा गया लेकिन उनकी हिस्सेदारी इतनी भी नहीं बढ़ पाई जितनी इन रूढ़िवादी पार्टियों को संभावना थी। लेकिन परिणामों ने संकेत दिया कि यूरोपीय देशों के बीच एकीकरण को लेकर भविष्य की दिशा में संघर्ष और बढ़ेगा। अगले कुछ घंटों में नतीजे स्पष्ट होने की उम्मीद है।

पढ़ें पूरी खबर..


बड़े लोन डिफाल्टरों के नाम उजागर करेगा आरबीआई, केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया निर्देश

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देशों के बाद रिजर्व बैंक बड़े लोन डिफाल्टरों के नाम उजागर करेगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता की अपील पर सीआईसी ने समाधान प्रक्रिया के लिए भेजे गए लोन डिफाल्टरों के नामों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। 

पढ़ें पूरी खबर..


बीएड प्रवेश परीक्षा: आज रात तक जारी हो सकती है रैंकिंग, मूल्यांकन पर दर्ज कराईं थीं आपत्तियां

21 मई को बीएड की राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद मूल्यांकन पर 50 छात्र-छात्राओं ने आपत्तियां दर्ज कराईं। बीएड प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक के मुताबिक मूल्यांकन से असहमत परीक्षार्थियों से ग्रीवांस सेल के नंबर पर 23 मई तक आपत्तियां दर्ज कराने को कहा गया था। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद मंगलवार को रात तक परीक्षार्थियों की रैंकिंग जारी हो सकती है। एक जून को काउंसलिंग प्रस्तावित है।

पढ़ें पूरी खबर..


गुरुग्राम को नई मेट्रो लाइन का तोहफा, डीपीआर मंजूर, 25 स्टेशन के साथ ये होंगी खास बातें

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी/रैपिड मेट्रो तक मेट्रो रेल कनेक्टिविटी की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की चौथी बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस मार्ग पर मेट्रो रेल कनेक्टिविटी से सड़कों पर यातायात का दबाव कम होने के साथ ही वाहन संचालन की लागत और यात्रियों के समय में काफी बचत होगी। 

पढ़ें पूरी खबर..


विधवा-अविवाहित को गर्भपात के अधिकार पर सुनवाई आज

अविवाहित युवतियों और विधवाओं को कानूनी रूप से गर्भपात की अनुमति और आपात स्थिति में गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 या 26 सप्ताह करने की मांग लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मौजूदा कानून के तहत 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण को नहीं गिराया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की खंडपीठ ने याचिका को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्घ किया है।

पढ़ें पूरी खबर..