Manipur: 'मणिपुर में बेघर लोगों के लिए घर बनाने का टेंडर नहीं निकला', कांग्रेस ने आरोप के साथ जांच की मांग की

यह भी पढ़ें - SC: 'आधार, राशन और वोटर कार्ड शामिल करने पर विचार करे ECI', बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर 'सुप्रीम' आदेश

कांग्रेस ने कहा- आधिकारिक रूप से नहीं हो रहा काम
उन्होंने आरोप लगाया, 'यह काम आधिकारिक रूप से नहीं हो रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि जांच की जाए कि बिना टेंडर के ये घर कैसे बनाए जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि सैकड़ों करोड़ रुपये की गड़बड़ी हो रही है।'

किसी बिचौलिये के जरिए पैसे न दिए जाएं- केशम मेघचंद्र
केशम मेघचंद्र, जो वांगखेम विधानसभा सीट से विधायक भी हैं, ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित लोगों को जो भी आर्थिक सहायता दी जा रही है, वह सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए। किसी बिचौलिये के जरिए पैसे न दिए जाएं।

यह भी पढ़ें - Language Row: 'अरुणाचल में हिंदी जोड़ने वाली भाषा', सीएम पेमा खांडू बोले- हमें इसे सीखने में कोई समस्या नहीं

कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार एक तय समयसीमा घोषित करे, जिसके भीतर सभी विस्थापित लोगों को उनके मूल घरों में सुरक्षित वापसी कराई जा सके। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को एक ज्ञापन भी सौंपा है। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद हजारों लोग बेघर हो गए थे। इनके लिए सरकार ने कई जिलों में अस्थायी प्री-फैब्रिकेटेड घर बनवाने की योजना शुरू की है, लेकिन कांग्रेस अब इस योजना में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा रही है।