महाराष्ट्र: '73 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 5-5 हजार रुपये', फडणवीस बोले- बाकी को दो दिन में मिलेगा पैसा
महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित 73 लाख किसानों के खातों में पांच-पांच हजार रुपये की राहत राशि पहुंच गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाकी पात्र किसानों को दो दिन में भुगतान का भरोसा दिया है। साथ ही 4.86 लाख किसानों को 4,764 करोड़ रुपये की कर्जमाफी मिली है। लेकिन क्या सभी पात्र किसानों तक समय पर पैसा पहुंचेगा? मराठवाड़ा को सात टीएमसी पानी मिलने से कितनी राहत मिलेगी? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
विस्तार
Add as a preferredमहाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए राज्य सरकार ने राहत राशि जारी की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को बताया कि दिवाली से पहले 73 लाख किसानों के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपये की शुरुआती राहत पहुंच चुकी है। जिन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उन्हें अगले दो दिनों में भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पात्र किसानों में करीब 95 फीसदी को इस अवधि में राहत राशि मिल जाएगी। कुछ किसानों के भुगतान में बैंक खातों से जुड़ी समस्याओं के कारण देरी हुई है। सरकार ने इस बार कम बारिश के कारण राज्य के 85 फीसदी हिस्से को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इसके बाद किसानों को दिवाली से पहले अंतरिम सहायता देने का फैसला किया गया था। सरकार का कहना है कि किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए अलग-अलग योजनाओं के तहत भी भुगतान किया जा रहा है।
कितने किसानों को मिला सूखा राहत का पैसा और बाकी को कब मिलेगा?
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों को पांच हजार रुपये की अग्रिम सहायता देने का वादा किया गया था। अब तक 73 लाख किसानों के खातों में यह रकम पहुंच चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले दो दिनों में अधिकांश पात्र किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। करीब 95 फीसदी पात्र किसानों को राहत राशि मिलने की उम्मीद है। कुछ मामलों में बैंक खातों की जानकारी और अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण पैसा नहीं पहुंच पाया है। सरकार इन समस्याओं को दूर करने में जुटी है। फडणवीस ने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी मंत्री किसानों के घर जाकर उनके साथ दिवाली मनाएंगे। यह फैसला किसी एक व्यक्ति का आदेश नहीं, बल्कि मंत्रियों की सामूहिक सहमति से लिया गया है।
कर्जमाफी योजना के तहत कितने किसानों को मिली राहत?
फडणवीस ने सूखा राहत के साथ कर्जमाफी योजना का भी ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि बुधवार को 4.86 लाख किसानों के खातों में 4,764 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इसमें सबसे ज्यादा लाभ मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों को मिला है। यहां करीब 2.76 लाख किसान लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक लगभग 21 लाख किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिल चुका है। बाकी लाभार्थियों की सूची का सत्यापन किया जा रहा है। जांच पूरी होने के साथ भुगतान की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा, सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाली महायुति सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक मदद दे रही है।
मराठवाड़ा को सात टीएमसी पानी मिलने पर फडणवीस ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने मराठवाड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को वर्षों से उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा था। महायुति सरकार ने मराठवाड़ा को उसका अधिकार सात टीएमसी पानी के रूप में दिया है। उन्होंने बताया कि इससे जुड़ा काम लगभग पूरा होने वाला है और जल्द ही पानी उपलब्ध होगा। धाराशिव और बीड जिलों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, फडणवीस ने विपक्ष पर संविधान की रक्षा के नाम पर सत्ता व्यवस्था बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे प्रयासों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेगी। उनके मुताबिक, संविधान और लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या अराजकता फैलाने वालों से ज्यादा है। इसी वजह से सत्तारूढ़ गठबंधन विरोध मार्च निकाल रहा है।
गन्ना किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार क्या कर रही है?
महाराष्ट्र में गन्ना किसानों का आंदोलन भी जारी है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों और चीनी मिलों के बीच बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने किसानों से आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने की अपील की। फडणवीस ने कहा कि इस आंदोलन से नुकसान किसानों को ही हो रहा है। विवाद की मुख्य वजह यह मांग है कि चीनी मिलें किसानों को सरकार की ओर से तय उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी से ज्यादा भुगतान करें। एफआरपी वह न्यूनतम कीमत है, जिसका भुगतान चीनी मिलों के लिए अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्री हसन मुश्रीफ को किसानों और चीनी मिलों के बीच बातचीत कराने और समाधान निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालकर आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से खत्म कराने की कोशिश की जा रही है।
